– जिल्ह्यात कामबंद आंदोलनाची चेतावणी
The गडविश्व
ता.प्र / कुरखेडा, दि.३ : सिरोंचा तालुक्यातील ग्राम महसूल अधिकारी कु. अश्विनी सडमेक आणि मंडळ अधिकारी राजू खोब्रागडे यांच्या अन्यायकारक निलंबनाच्या विरोधात तसेच तलाठी-मंडळ अधिकारी संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी विदर्भ पटवारी संघ जिल्हा शाखा गडचिरोली आणि विदर्भ मंडळ अधिकारी संघ जिल्हा शाखा गडचिरोली यांनी जिल्हाभर कामबंद आंदोलनाची हाक दिली आहे.
संघटनांच्या निवेदनानुसार, कु. सडमेक आणि खोब्रागडे यांना अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्यात अपयश आल्याच्या कारणावरून निलंबित करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात दोन्ही अधिकाऱ्यांनी अनेक वेळा अवैध रेती तस्करीविरोधात ठोस कारवाई केली होती. कु. सडमेक यांनी ३ जुलै २०२० रोजी रेती कंत्राटदारावर पोलीस स्टेशन सिरोंचा येथे एफआयआर दाखल केला होता. त्याचप्रमाणे २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रात्री ११ वाजता अवैध रेती वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर पकडून, गर्भवती असतानाही रात्रभर नदीकाठी शेकोटी पेटवून पहारा देत सकाळी ट्रॅक्टर तहसील कार्यालयात जमा केला होता.
त्यानंतर १० मे २०२५ रोजी संयुक्त पथकासह १५ ट्रॅक्टर जप्त करून तहसील कार्यालयात जमा केले होते. तरीही संबंधित तहसीलदारांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. या संदर्भात ७, ८, १५ मे, ६ जून आणि १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांनी तहसीलदारांना अनियमिततेची माहिती देणारे पत्रव्यवहार केले. ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी ५ ट्रॅक्टर, २ जेसीबी आणि १ पोकलेन जप्त करून १५,६६२ ब्रास रेतीचा पंचनामा सादर केला. मात्र, सर्व पुरावे असूनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली, असा गंभीर आरोप संघटनांनी केला आहे.
उपविभागीय अधिकारी अहेरी यांनी कोणतीही पुरेशी चौकशी न करता जिल्हाधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती देऊन निलंबनास प्रवृत्त केले, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनांनी चरणबद्ध आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला असून ३१ ऑक्टोबर रोजी काळी फीत लावून कामकाज, ३ नोव्हेंबर रोजी तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन, ६ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे, ७ नोव्हेंबर रोजी डीएससी तहसील कार्यालयात जमा करणे, तर १० नोव्हेंबरपासून मागण्या निकाली न लागल्यास सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार आहे.
संघटनांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, निलंबन तात्काळ मागे घेऊन प्रलंबित मागण्या निकाली न काढल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. “सत्यासाठी लढणाऱ्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना शिक्षा देणे अमान्य आहे. अन्यायकारक निर्णय मागे घेतला नाही, तर महसूल कर्मचारी रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही,” असे संघटनांच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice
