आश्रमशाळांतील प्रश्नांवर आदिवासी विकास संघ आक्रमक; उद्या जिल्हाभर आश्रमशाळा बंद आंदोलन
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. २४ : आश्रमशाळा, वसतिगृहे आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसह विविध प्रश्नांवरून आदिवासी विकास संघ आक्रमक झाला असून, मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत उद्या, २५ ऑगस्ट रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळा बंद आंदोलनाचा इशारा संघटनेने गडचिरोली ऑल मिडिया असोसिएशन पत्रकार परिषदेत दिला.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे सर्पदंश, विषबाधा, मलेरिया तसेच अन्य कारणांमुळे विद्यार्थ्यांना जीव गमवावा लागत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या घटनांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
या मागणीसंदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आंदोलनाची नोटीस देण्यात आली आहे.
मंत्री, अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासह आदिवासी विभागातील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. वसतिगृहांमधील डीबीटी योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे मेस पद्धत सुरू करावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
कोटगुल येथील मृत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दोन लाख रुपये सानुग्रह अनुदान, तर जपतलाई आश्रमशाळेतील सर्पदंशामुळे मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आहे.
आश्रमशाळांच्या बांधकामांची चौकशी करण्याची मागणी
गडचिरोली जिल्ह्यातील एकलव्य, केंद्रीय विद्यालये आणि आश्रमशाळांच्या इमारत बांधकामात कथित भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत या कामांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. निकृष्ट दर्जाचा गणवेश पुरवठा करणाऱ्या संस्थेवर कारवाई करावी, तसेच शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील भोजन व्यवस्था सुरळीत करावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
सिरोंचा येथील आदिवासी मुलींचे वसतिगृह तातडीने सुरू करावे, आश्रमशाळा व वसतिगृहांची नियमित तपासणी करावी, शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात आणि न्युक्लियस बजेटमध्ये वाढ करावी, अशा मागण्यांचाही समावेश आहे.
अधिकाऱ्यांच्या नियमित भेटी बंधनकारक करण्याची मागणी
प्रधान सचिवांनी प्रत्येक आश्रमशाळेला वर्षातून किमान एकदा, आयुक्तांनी दोनदा आणि अपर आयुक्तांनी तीनदा भेट देणे बंधनकारक करावे. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दरमहा किमान पाच आश्रमशाळांना भेट देऊन तेथील सुविधा, सुरक्षा आणि शैक्षणिक व्यवस्थेची पाहणी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर परिणाम करणारा अन्यायकारक शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
उद्या होणाऱ्या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी शासन-प्रशासनाची राहील, असा इशाराही आदिवासी विकास संघाने दिला आहे.
विलास नरोटे, अध्यक्ष, आदिवासी विकास संघ, गडचिरोली आणि नंदु नरोटे, सरसेनापती, आदिवासी विकास संघ, विदर्भ-नागपूर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात येणार आहे.
