गडचिरोली : नवेगाव मुरखळा कचरा डेपो प्रकरणी जिल्हाधिकारी, जि.प. सीईओंना उच्च न्यायालयाचे निर्देश
– आठ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश; सुमारे एक हजार मेट्रिक टन कचरा साचल्याचा दावा
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. २० : गडचिरोली तालुक्यातील नवेगाव मुरखळा येथील अनधिकृत कचरा डेपोच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणातील तक्रारींवर सुनावणी घेऊन कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सादर केल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
नवेगाव मुरखळा येथील सर्व्हे क्रमांक ४८ वरील जागा मंजूर आराखड्यानुसार जलसाठ्यासाठी निर्धारित असतानाही तेथे गेल्या तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात मिश्र घनकचरा टाकला जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या ठिकाणी सुमारे एक हजार मेट्रिक टन कचरा साचला असून, दुर्गंधी, प्रदूषण आणि दूषित पाण्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पाहणीत संबंधित केंद्राकडे आवश्यक वैधानिक परवानग्या नसल्याचे तसेच कचरा व्यवस्थापनात गंभीर त्रुटी आढळल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी नागरिकांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी करूनही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने जयेंद्र राऊत, अरुण पिंपळशेंडे व इतर नागरिकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठाने संबंधित अधिकाऱ्यांना बाधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची संधी देत कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर प्रशासनाला आता निर्धारित कालमर्यादेत भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. बोधी रामटेके यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. ॲड. नभा शेंडे यांनी त्यांना सहकार्य केले.
कचरा डेपोचा प्रश्न केवळ कचरा व्यवस्थापनापुरता मर्यादित नसून नागरिकांचे आरोग्य, स्वच्छ पर्यावरण आणि सुरक्षित पाण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर प्रशासनाने केवळ निर्णयापुरते मर्यादित न राहता प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा ॲड. बोधी रामटेके यांनी व्यक्त केली.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolipolice #gadchirolinews
