बालसंरक्षण यंत्रणा सक्षम करा; प्रलंबित दत्तक प्रकरणांना गती द्या – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा
– बालविवाह रोखण्यासाठी प्रभावी समुपदेशनावर भर; पात्र बालकांना योजनांचा लाभ वेळेत देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. २ : महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांचा लाभ वेळेत पोहोचवावा. बालविवाह तसेच अल्पवयीन मातांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोग्य, पोलीस, महिला व बालविकास विभागाने समन्वयाने आणि संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील बालसंरक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम, संवेदनशील आणि गतिमान करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा बाल संरक्षण समिती, चाइल्ड हेल्पलाइन, बालकल्याण समिती, कोविड-१९ कृती दल तसेच बालसंरक्षणाशी संबंधित विविध योजनांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
दत्तक प्रकरणे तातडीने निकाली काढा
बैठकीत प्रलंबित दत्तक प्रकरणांचा आढावा घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण करून ही प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या. कोविड-१९ काळात अनाथ झालेल्या पात्र बालकांना केंद्र शासनाच्या ‘PM CARES for Children’ तसेच राज्य शासनाच्या मुदत ठेव योजनेतील लाभ निर्धारित वयोमर्यादा पूर्ण होताच मिळतील, यासाठी आवश्यक कार्यवाही वेळेत पूर्ण ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
बालगृहातील मुलींना आधुनिक तसेच रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. अनाथ व दिव्यांग बालकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रायोजकत्व योजनेचाही आढावा घेण्यात आला. अधिकाधिक पात्र व गरजू बालकांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अतिरिक्त उद्दिष्ट मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
महिला व बालविकास भवनाच्या कामाचा आढावा
महिला व बालविकास भवन तसेच वन स्टॉप सेंटरच्या इमारत बांधकामाच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला. सुधारित अंदाजपत्रकानुसार आवश्यक निधीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ अभियानांतर्गत उपलब्ध निधीचा तालुकास्तरावरील गरजा लक्षात घेऊन नियोजनबद्ध व परिणामकारक वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बालविवाह रोखण्यासाठी समुपदेशन
बालविवाह प्रतिबंध आणि अल्पवयीन मातांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोग्य, पोलीस आणि महिला व बालविकास विभागात प्रभावी समन्वय ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. आरोग्य संस्थांमध्ये अल्पवयीन माता अथवा बालविवाहाशी संबंधित प्रकरण निदर्शनास आल्यास लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार तातडीने आवश्यक पोलीस कार्यवाही करावी. चौकशी, वैद्यकीय तपासणी किंवा अन्य प्रक्रियेदरम्यान संबंधित बालिकेची सुरक्षितता व गोपनीयतेला प्राधान्य देत बालस्नेही वातावरण राखावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अशा प्रकरणांच्या कार्यवाहीसाठी बालिकांना रात्रीच्या वेळी अनावश्यक प्रवास करावा लागू नये, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. बालविवाह व बालसंरक्षणाशी संबंधित प्रकरणे हाताळताना कायदेशीर तरतुदी, विभागांची जबाबदारी आणि बालस्नेही कार्यपद्धती याबाबत पोलीस व संबंधित यंत्रणांसाठी तालुकास्तरावर विशेष प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करण्याचे ठरविण्यात आले.
शाळाबाह्य मुलींची गावनिहाय यादी तयार करणार
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर दिला. इयत्ता ९वी ते १२वीतील शाळाबाह्य तसेच सातत्याने गैरहजर राहणाऱ्या मुलींची ‘यू-डायस’ प्रणालीच्या आधारे गावनिहाय यादी तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
या यादीच्या आधारे संबंधित मुली आणि त्यांच्या पालकांशी संपर्क साधून शिक्षणातील सातत्य, बालविवाहाचे दुष्परिणाम आणि उपलब्ध शासकीय योजनांबाबत प्रभावी समुपदेशन करावे. शिक्षण, महिला व बालविकास तसेच स्थानिक यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून संभाव्य बालविवाह रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक स्तरावर प्रभावी कार्यवाही करावी, असे गाडे यांनी सांगितले.
#thegdv #gadchirolinews #Gadchiroli #GadchiroliNews #ChildProtection #ChildMarriage #WomenAndChildDevelopment #AvishayantPanda #MaharashtraNews
