गडचिरोलीतील रस्ते-पुलांच्या गुणवत्तेशी तडजोड नाही; निकृष्ट कामांवर कठोर कारवाई – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोंसले
– जिल्ह्यातील सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देश
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. २७ : जिल्ह्यातील रस्ते व पुलांची कामे उच्च दर्जाची, सुरक्षित आणि दीर्घकाळ टिकणारी असली पाहिजेत. कामांच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. निकृष्ट किंवा सदोष कामे आढळल्यास चौकशी करून दोषींवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोंसले यांनी दिला. जिल्ह्यातील सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून दुरुस्ती व पुनर्बांधणीचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
गडचिरोली जिल्ह्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे अनेक भागांचा संपर्क तुटतो. त्यामुळे सर्व पुलांची सद्यस्थिती, भारवहन क्षमता आणि सुरक्षिततेची तपासणी करण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी दिल्या. बांधकामादरम्यान कोसळलेले किंवा नुकसानग्रस्त पुलांची उच्चस्तरीय चौकशी करून तांत्रिक त्रुटी, निकृष्ट काम अथवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील पुलांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी स्वतंत्र विशेष पॅकेज देण्याची मागणी सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केली. यावर कोकणच्या धर्तीवर गडचिरोलीतील लहान-मोठ्या पुलांचा सर्वंकष प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विशेष निधीची मागणी करण्यात येईल, असे भोंसले यांनी सांगितले.
AIIB अंतर्गत जिल्ह्यातील २७७.६० किमी लांबीच्या सहा महत्त्वपूर्ण रस्त्यांसाठी तब्बल २,७५२ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव बैठकीत सादर करण्यात आले. या कामांमध्ये स्थानिक गरजा, भविष्यातील वाहतूक आणि औद्योगिक विकासाचा विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच कामांची नियमित पाहणी करून थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मायनिंग कॉरिडॉर अंतर्गत सुरू असलेल्या सुमारे ४९१.९१ कोटी रुपयांच्या रस्ते व पुलांच्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला. वाढती खनिज व अवजड वाहतूक लक्षात घेऊन रस्त्यांची क्षमता, रुंदी आणि बांधकामाचा दर्जा भविष्यातील गरजांनुसार ठेवण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले.
दरम्यान, मंत्री भोंसले यांनी अडपल्ली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी परिसराची पाहणी केली. विद्यार्थ्यांना आधुनिक तांत्रिक शिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांबाबत शासन सकारात्मक असून, देयके सुलभपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. लोकप्रतिनिधींनी वडसा–आरमोरी–कोहमारा रस्ता, विविध पूल आणि पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. यानंतर मंत्री भोंसले यांनी कोनसरी प्रकल्प तसेच चामोर्शी–हरणघाट रस्त्याच्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रगतीचा आढावा घेतला.
