गडचिरोलीत शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय : विमानतळ भूसंपादन प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती
– मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतरच अंतिम निर्णय; आंदोलकांना लेखी आश्वासन
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. ०६ : प्रस्तावित गडचिरोली विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात जिल्हा मुख्यालयात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. राज्याचे राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून आंदोलनस्थळी भेट देत शेतकरी प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली. चर्चेनंतर विमानतळ भूसंपादनासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. तसेच याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे लेखी आश्वासन आंदोलकांना देण्यात आले.
आंदोलनस्थळी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या चर्चेदरम्यान ॲड. जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधून आंदोलनाची स्थिती व शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची माहिती दिली. यानंतर मुख्यमंत्री स्तरावर सविस्तर चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शासनाने १२ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रस्तावित विमानतळासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांतील सरकारी, खाजगी तसेच वन विभागाच्या अखत्यारितील एकूण ३११.८१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यासाठी १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात प्रभावित शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते.
शेतकरी आणि नागरिकांशी संवाद साधताना ॲड. जयस्वाल म्हणाले की, शासन विकासाच्या बाजूने असले तरी स्थानिक नागरिकांच्या भावना आणि शेतकऱ्यांच्या हितालाही तितकेच महत्त्व देते. त्यामुळे सर्व संबंधित बाबींचा सखोल विचार करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. कोणतेही काम बळजबरीने करण्याची शासनाची भूमिका नसून विकास आणि लोकहित यामध्ये समतोल राखला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वीच्या विमानतळ प्रकल्पाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने पूर्वीही विमानतळ प्रकल्पाचे स्थलांतर केले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणाबाबत शासनाची भूमिका कायम सकारात्मक राहिली असून यावेळीही स्थानिक परिस्थिती आणि जनभावना लक्षात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, प्रस्तावित चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा पाच अंतर्गत लॉईड्स व जेएसडब्ल्यू प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबतही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. संबंधित अधिसूचनेनुसार नागरिक व शेतकऱ्यांना हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याचे ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले. त्यामुळे वाढीव कालावधीत सर्व संबंधित मुद्द्यांवर विचार करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी प्रतिनिधींशी टप्प्याटप्प्याने चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, प्रभारी जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice #Gadchiroli #AirportProject #LandAcquisition #FarmersProtest #FarmersRights #GadchiroliAirport #MaharashtraNews #AshishJaiswal #DevendraFadnavis #FarmerMovement #LandRights #PublicInterest #DevelopmentVsDisplacement #GovernmentDecision #FarmersUnity #AdministrativeUpdate #RuralMaharashtra #BreakingNews #LatestNews #IndiaNews
