शासकीय डॉक्टरांना खासगी प्रॅक्टिसला ‘ब्रेक’; उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
The गडविश्व
मुंबई, दि. ३ : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खासगी वैद्यकीय व्यवसाय (प्रायव्हेट प्रॅक्टिस) करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. ३० जुलै २०२६ रोजी झालेल्या या निर्णयामुळे शासकीय सेवेत कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या खासगी प्रॅक्टिसला मोठा ‘ब्रेक’ लागला असून, या संदर्भातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
मा. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, शासन सेवेत कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व शासनाच्या धोरणानुसार बांधील असून, त्यांनी पूर्णवेळ शासकीय सेवा बजावणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेत असताना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार असून, ग्रामीण व शहरी भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आणि रुग्णसेवा अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात शासनाच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. तसेच, आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी कायदेशीर मुद्द्यांची मांडणी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता व समन्वय साधून शासनाच्या बाजूला परिपूर्ण सहकार्य केले.
कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, शासकीय सेवेतील शिस्त, उत्तरदायित्व आणि रुग्णहिताला प्राधान्य देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे, असे आरोग्य विभागाने कळविले आहे.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice
