– रोजगार हमी योजनेच्या ७१ कोटी रुपयांच्या थकीत मजुरीचा प्रश्न प्रलंबित
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. ११ : जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांचे मागील सहा महिन्यांपासून शासनाने मजुरी अदा केलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील २ लाख ९३० मजुरांचे होळी आणि रंगपंचमी अंधारात जाणार आहे. येत्या दहा दिवसांत मजुरी मिळाली नाही, तर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने प्रत्येक तहसील कार्यालयावर मजूर मोर्चे काढले जातील, असा इशारा शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस रामदास जराते यांनी दिला आहे.
शेतकरी कामगार पक्षाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात रामदास जराते यांनी नमूद केले आहे की, रोजगार हमी योजना कायद्याच्या तरतुदीनुसार मजुरांना १५ दिवसांत मजुरी मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील मजुरांची तब्बल ७१ कोटी ५७ लाख ६३ हजार २३७ रुपयांची मजुरी गेल्या सहा महिन्यांपासून थकीत आहे.
तालुकानिहाय थकीत मजुरी (रुपयांमध्ये)
अहेरी: २ कोटी १० लाख ७ हजार ७८९
आरमोरी: ४ कोटी ९१ लाख ३७ हजार ४६५
भामरागड: १ कोटी ३९ लाख ४१ हजार ४२५
चामोर्शी: ५ कोटी ६० लाख ६९ हजार ५५९
देसाईगंज: ३ कोटी ५८ लाख ७ हजार १४९
धानोरा: ९ कोटी ७९ लाख २२ हजार ५४२
एट्टापल्ली: १ कोटी ३९ लाख ९३ हजार ९३३
गडचिरोली: ६ कोटी ४७ लाख ४९ हजार ९४७
कोरची: ३ कोटी ३५ लाख १२ हजार १४९
कुरखेडा: ५ कोटी ६३ लाख ८७ हजार ३०९
मुलचेरा: २ कोटी १७ लाख ५७ हजार ३२४
सिरोंचा: ९२ लाख ७० हजार ६४६
अशी ४७ कोटी ४२ लाख ५७ हजार २३७ रुपयांची अकुशल कामाची मजूरी अदा करणे प्रलंबीत आहे. याशिवाय, वैयक्तिक लाभार्थींच्या अकुशल कामांची २४ कोटी १५ लाख ६ हजार रुपयांची मजुरी मागील दोन वर्षांपासून थकीत आहे. तसेच ५१४ ग्रामरोजगार सेवकांचे कोट्यवधी रुपयांचे मानधन गेल्या सहा महिन्यांपासून मिळालेले नाही.
शासनाची गंभीर दुर्लक्ष आणि शेतकरी कामगार पक्षाचा इशारा
शासन लाडकी बहिण आणि अन्य योजनांद्वारे आर्थिक सहाय्य वाटत आहे, पण मजुरांचे प्रलंबित पैसे अदा करण्यास टाळाटाळ करत आहे. ही गंभीर बाब असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालणे आवश्यक आहे.
रोजगार हमी कायद्यानुसार मजुरांना दररोज ०.०५% दंडासह मजुरी अदा करणे बंधनकारक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे उशीर झाल्यास, त्यांच्याच पगारातून हा दंड वसूल करून मजुरांना भरपाई द्यावी. दहा दिवसांत मजुरी मिळाली नाही, तर जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांवर मजूर मोर्चे काढले जातील, आणि याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असा इशाराही रामदास जराते यांनी दिला आहे.
