गडचिरोली : आदिवासी मुलांच्या मातृभाषेतील शिक्षणासाठी जनसंवाद यात्रा, न्यायालयीन लढ्याचाही इशारा
– पहिल्या टप्प्यात दहा गावांत जनजागृती; माडिया-गोंडी भाषेतून शिक्षणासाठी शासनाकडे ठोस धोरणाची मागणी
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. २१ : आदिवासी मुलांना माडिया, गोंडीसह त्यांच्या मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मिळावे, यासाठी ‘आदिवासी मातृभाषा शिक्षण हक्क मोहीम’ सुरू करण्यात आली आहे. मातृभाषेतून शिक्षणाची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी या मोहिमेद्वारे करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील सुमारे दहा गावांमध्ये जनसंवाद यात्रा राबविण्यात आली असून, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती ॲड. बोधी रामटेके यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी मुलांची मातृभाषा माडिया, गोंडी किंवा अन्य स्थानिक आदिवासी भाषा आहे. मात्र, जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये प्रामुख्याने मराठी भाषेतून शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे मराठी भाषेची पुरेशी ओळख नसलेल्या मुलांना शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर सुरुवातीपासूनच भाषिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. याचा परिणाम त्यांच्या आकलनावर आणि शैक्षणिक प्रगतीवर होऊ शकतो. महाराष्ट्रात विविध भाषांमधून शिक्षणाची व्यवस्था असताना आदिवासी मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षणाची संधी का मिळत नाही, असा प्रश्न मोहिमेच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
या मोहिमेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण देणे, माडिया व गोंडी भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य तयार करणे, स्थानिक भाषा जाणणाऱ्या प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करणे, तसेच आदिवासीबहुल गावांमध्ये भाषानिहाय सर्वेक्षण करून अंमलबजावणीचा ठोस आराखडा तयार करणे, या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात भामरागड, धानोरा आणि कुरखेडा तालुक्यांतील सुमारे दहा गावांमध्ये जनसंवाद यात्रा राबविण्यात आली आहे. या यात्रेदरम्यान ग्रामसभा, पालक, युवक आणि ग्रामस्थांशी मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व, भाषिक अडथळे आणि संवैधानिक तरतुदी यांविषयी संवाद साधला जात आहे. माहितीपत्रकांचे वितरण, जनजागृती आणि सामूहिक स्वाक्षरी मोहीम राबवून या मागणीला व्यापक समर्थन मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दुसऱ्या टप्प्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील अधिकाधिक आदिवासी गावांपर्यंत पोहोचून पुढे महाराष्ट्रातील इतर आदिवासीबहुल भागांतही मोहिमेचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
जनसंवाद यात्रेदरम्यान संकलित निवेदने आणि ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या राज्यपाल, मुख्यमंत्री तसेच संबंधित शासकीय प्राधिकरणांकडे सादर करून मागण्यांचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. शासनाने या प्रश्नावर ठोस धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, अशी मोहिमेची अपेक्षा आहे. मात्र, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास उपलब्ध संवैधानिक आणि कायदेशीर उपायांचा अवलंब करून न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल, असे ॲड. बोधी रामटेके यांनी स्पष्ट केले.
“आदिवासी मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे ही केवळ भाषेच्या संरक्षणाची मागणी नसून सामाजिक न्याय आणि समानतेचा प्रश्न आहे. शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या नावाखाली आदिवासी मुलांच्या भाषांना शिक्षणातून वगळता कामा नये. शिक्षणव्यवस्थेने मुलांच्या भाषिक वास्तवाशी जुळवून घेतले पाहिजे,” असे रामटेके यांनी सांगितले. या मोहिमेत ग्रामसभा, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, युवक, सामाजिक संघटना आणि अभ्यासकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले.
या जनसंवाद यात्रेत ॲड. नभा शेंडे, विनोद मडावी, नितीन पदा, देवसाय आतला, राज बन्सोड, संचाली गायकवाड, मनिराम आतला, इतिहास मेश्राम, वनिता उसेंडी यांच्यासह विविध गावांतील स्थानिक युवक, ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी आहेत.
