गडचिरोली : रखडलेल्या रस्ते-पूल कामांवर प्रशासनाचा संताप, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस
– निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा
The गडविश्व
गडचिरोली, दि.०७ : मान्सून अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या रस्ते व पुलांची कामे अद्याप अपूर्णच असल्याने जिल्हा प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित कामांमध्ये गंभीर हलगर्जीपणा झाल्याचा ठपका ठेवत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. समाधानकारक उत्तर न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या दोन स्वतंत्र नोटिसांमध्ये लाहेरी-बीनागुंडा मार्गावरील पुलांचे रखडलेले बांधकाम आणि आलापल्ली-सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्गावरील अपूर्ण कामांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
भामरागड तालुक्यातील अतिदुर्गम लाहेरी-बीनागुंडा मार्गावरील गुंडेन्नूर नाल्यावर उभारण्यात येणारे दोन महत्त्वाचे पूल १८ जुलै २०२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, मुदत उलटून जवळपास दोन वर्षे होत आली तरी काम पूर्ण झालेले नाही. २९ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता ही गंभीर बाब उघडकीस आली.
या पुलांचे बांधकाम रखडल्याने बीनागुंडा परिसरातील अनेक गावांचा संपर्क पावसाळ्यात तुटण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, आरोग्य सेवा आणि आपत्कालीन मदत यावर परिणाम होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
दुसरीकडे, आलापल्ली ते सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्गाचे कामही अपूर्ण असल्याने नागरिकांना पावसाळ्यात मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. रस्त्यांची दुरवस्था आणि पर्यायी मार्गांचा वाढलेला प्रवास यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
नोटिशीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे की, गडचिरोलीसारख्या जंगल व नद्यांनी वेढलेल्या जिल्ह्यात मान्सूनपूर्व आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करणे हे अत्यंत बेजबाबदार आणि अशोभनीय वर्तन आहे. सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या या निष्काळजीपणाबाबत प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.
या प्रकरणी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील कलम ३०(२), ५५ आणि ५६ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे. पुलांच्या कामांबाबत लेखी स्पष्टीकरण मागविण्यात आले असून, आलापल्ली-सिरोंचा मार्गाच्या कामासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुदतीत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास, रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे होणारे अपघात, जीवितहानी आणि नागरिकांच्या गैरसोयीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
