– विविध २१ संघटनेद्वारे निषेध व्यक्त
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. ०१ : महाराष्ट्राच्या पूर्व टोकावर असलेल्या गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचे शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आणि या परिक्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासी आणि वंचित समुदायाला उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी २०११ ला गडचिरोली येथे गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. येथील आदिम समुदायाच्या पारंपारिक ज्ञानाचा उपयोग करून आदिवासी संस्कृतीचे संवर्धन आणि संरक्षण व्हावे हा देखील या गोंडवाना विद्यापीठाच्या निर्माणामागील उदात्त हेतू होता. तथापि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराचे सक्रीय सदस्य अशी पार्श्वभूमी असलेल्या डॉ. प्रशांत बोकारे यांची गोंडवाना विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी वर्णी लागताच त्यांनी या विद्यापीठाला जणू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रयोगशाळाच बनविली आणि संघ विचारधारेचे विविध उपक्रम या विद्यापीठात राबविणे सुरु केले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे संस्थापक दत्ताजी डीडोळकर यांचे नाव गोंडवाना विद्यापीठाच्या सभागृहाला देण्याचा निर्णय असेल, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे नावाने अध्यासन निर्माण करण्याचा उपक्रम असेल किंवा नागपूरच्या हिंदू संस्कृती रक्षण संस्थेसोबत विधिवत करारनामा करून विद्यापीठात हिंदू संस्कृती संवर्धनाचे उपक्रम राबविण्या बाबतचा निर्णय कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून हे सर्व निर्णय मान्य करून घेतले.
उद्या २ ऑक्टोबरला गोंडवाना विद्यापीठाच्या १३ व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून विद्यापीठाचा ११ वा आणि १२ वा दीक्षांत समारंभ एकत्र घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा दीक्षांत समारंभ पार पडणार आहे. या दीक्षांत समारंभात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना डी.लीट. या मानद पदवीने सन्मानित करण्यात येणार आहे. हे दोन्ही मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय शाखा असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे वजनदार नेते आहेत. गोंडवाना विद्यापीठ हे महाराष्ट्र राज्याद्वारे स्थापित सार्वजनिक विद्यापीठ असून ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे संवैधानिक मूल्य जोपासणे ही विद्यापीठाची प्रथम जबाबदारी आहे. विद्यापीठाद्वारे डी.लीट. देण्याचा निर्णय घेतांना त्या व्यक्तीने शैक्षणिक, वैज्ञानिक अथवा सामाजिक कार्यात उत्तुंग काम केले असले पाहिजे, असा निकष आहे. तथापि हा निकष डावलून आपले भाजपा प्रेम निष्ठेने व्यक्त करण्यासाठी कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांना डी.लीट. प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा तीव्र शब्दात २१ विविध संघटनेच्यावतीने निषेध नोंदविण्यात येत आहे.
गोंडवाना विद्यापीठाच्या वर्धापन दिनाचे निमित्ताने विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रात आपल्या सामाजिक ठसा उमटविणाऱ्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यास ‘जीवनसाधना गौरव पुरस्कार’ देण्यात येतो. उद्या दीक्षांत समारंभानंतर त्याच व्यासपीठावर विद्यापीठाच्या १३ व्या वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमात चंद्रपूर येथील विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रमाचे डॉ. शरद सालफडे यांना ‘जीवनसाधना गौरव पुरस्कार’ देण्यात येणार आहे. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी संघटना आम्ही ‘आदिवासी’ आहोत ‘वनवासी’ नाही, असा टाहो फोडीत असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा असलेल्या ज्या वनवासी कल्याण आश्रमाने ‘वनवासी’ हा शब्द प्रचलित केला त्या संघ शाखेच्या डॉ. शरद सालफडे यांना विद्यापीठाने ‘जीवनसाधना गौरव पुरस्कार’ जाहीर केला आहे. काल रात्री उशिरा विद्यापीठाने याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. गोंडवाना विद्यापीठाच्या या तुघलकी निर्णयाचा २१ संघटनेच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात येत आहे. हा निर्णय गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील समस्त आदिवासी जनतेचा अपमान करणारा आहे. गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यात सामाजिक क्षेत्रात महत्तम कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींची प्रचंड मोठी यादी असताना केवळ संघ परिवाराशी आणि संघ विचारधारेशी एकनिष्ठ असणाऱ्या व्यक्तींची पुरस्कारासाठी निवड करणाऱ्या कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांचा धिक्कार करतो. डॉ. प्रशांत बोकारे यांना हे सांगू इच्छितो कि त्यांनी गोंडवाना विद्यापीठातील संघाचे हे प्रयोग तातडीने थांबवावेत. त्यांचे संघप्रेम जर एवढेच उफाळून आले असेल तर त्यांनी तातडीने आपल्या ‘कुलगुरू’ पदाचा राजीनामा द्यावा व पूर्णकालीन ‘संघ-प्रचारक’ व्हावे. मात्र गोंडवाना विद्यापीठातील विद्यार्थी कल्याणाच्या करोडो रुपयांची संघ विचारावर अशी मुक्तहस्ते होणारी उधळण थांबवावी असे संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे आवाहन करण्यात आले आहे.
या निवेदनाद्वारे देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांना डी.लीट. प्रदान करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा आणि वनवासी कल्याण आश्रमाचे डॉ. शरद सालफडे यांना ‘जीवनसाधना गौरव पुरस्कार’ देण्याची काढलेली अधिसूचना तत्काळ प्रभावाने रद्द करावी. संविधानातील धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता या मुल्यांची पाठराखण करण्याची जबाबदारी राज्यपाल यांची असल्याने याद्वारे महामहीम राज्यपाल यांना विनंती करतो कि त्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे टाळावे. या मागण्या मान्य न झाल्यास आम्ही सर्व संगठना तीव्र आंदोलन करू असा इशारा देण्यात आला आहे.
या संघटनेने दर्शविला विरोध
१) अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष, गडचिरोली –
२) आझाद समाज पार्टी, गडचिरोली –
३) मोव्हमेंट फॉर जस्टीस, गडचिरोली –
४) आदिवासी विकास परिषद, गडचिरोली –
५) ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन, गडचिरोली –
६) मराठा सेवा संघ, गडचिरोली –
७) संभाजी ब्रिगेड, गडचिरोली –
८) शेतकरी कामगार पक्ष, गडचिरोली –
९) मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, गडचिरोली –
१०) भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, गडचिरोली –
११) भारतीय बौद्ध महासभा, गडचिरोली –
१२) दी बुद्धिष्ट सोसायटी ऑफ इंडिया, गडचिरोली –
१३) संविधान फौंडेशन, गडचिरोली –
१४) महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मुलन समिती, गडचिरोली –
१५) माळी समाज संघटना, गडचिरोली –
१६) जंगोरायताड आदिवासी महिला समिती, गडचिरोली –
१७) सत्यशोधक शिक्षक परिषद गडचिरोली –
१८) डॉ. आंबेडकर गोंडवाना विद्यापीठ टीचर असोसिएशन, गडचिरोली
१९) कास्ट-ट्राईब कल्याण महासंघ, गडचिरोली –
२०) सोशल एज्युकेशन मोव्हमेंट, गडचिरोली –
२१) बाबुराव मडावी स्मारक समिती, गडचिरोली –
