गडचिरोलीत जंगलाधारित उद्योग उभारा ; लोहखाणींचा अट्टाहास सोडा
– शेतकरी कामगार पक्षाची मागणी; वनविशेष आर्थिक क्षेत्र (FSEZ) स्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. २८ : आदिवासींची संस्कृती आणि पारंपरिक जंगलांचे संरक्षण करत जिल्ह्याचा शाश्वत विकास साधायचा असेल, तर विनाशकारी लोहखाणींचा अट्टाहास सोडून जंगलावर आधारित उद्योगांना प्राधान्य द्यावे. यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात वनविशेष आर्थिक क्षेत्र (FSEZ) स्थापन करून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित करावे, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी केली आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. गडचिरोली हा पाचव्या अनुसूचीत समाविष्ट असलेला जंगलव्याप्त आणि आदिवासीबहुल जिल्हा आहे. देशातील मोठ्या प्रमाणावर सामुदायिक वनहक्क प्राप्त झालेल्या या जिल्ह्यात खासगी कंपन्यांना खाणकामासाठी जमिनी देण्यामुळे जंगल, आदिवासींची संस्कृती, पारंपरिक श्रद्धास्थाने आणि उपजीविकेची साधने धोक्यात येत असल्याचे जराते यांनी निवेदनात म्हटले आहे. खाणकामाला जिल्ह्यातील अनेक पारंपरिक ग्रामसभा आणि स्थानिक नागरिकांचा विरोध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
वनसंपत्तीवर आधारित उद्योगांतून रोजगारनिर्मिती
जंगलतोड आणि खाणकामातून रोजगारनिर्मिती करण्याऐवजी वनसंपत्तीचा शाश्वत वापर करून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी, अशी भूमिका जराते यांनी मांडली. बांबू प्रक्रिया, तेंदूपत्ता प्रक्रिया, वनौषधी क्लस्टर, लाकडाचे मूल्यवर्धन, मध उत्पादन, फळे व कंदमुळांचे संकलन आणि प्रक्रिया, पशुसंवर्धन तसेच मत्स्यपालन यांसारख्या उद्योगांना प्रोत्साहन देता येऊ शकते, असे त्यांनी सुचविले.
यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामसभांना सहभागी करून वनविशेष आर्थिक क्षेत्र (Forest Special Economic Zone – FSEZ) विकसित करावे. या माध्यमातून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित केल्यास स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आदिवासी संस्कृतीचे संरक्षण आणि विकासाची सांगड
FSEZच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक उद्योग उभारल्यास जंगलांचे संरक्षण, आदिवासी संस्कृतीचे संवर्धन आणि आर्थिक विकास यांची सांगड घालता येईल. स्थानिक ग्रामसभा व आदिवासी जनतेला विश्वासात घेऊन विकासाचे पर्यायी मॉडेल उभे केल्यास लोहखनिज उत्खननाला होणारा विरोध कमी होण्यास मदत होईल, असेही जराते यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे आदिवासींचे पारंपरिक जीवन आणि जंगलसंपत्ती उद्ध्वस्त करणाऱ्या लोहखाणींऐवजी रोजगारनिर्मितीला चालना देणारे जंगलाधारित उद्योग उभारण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice
