गडचिरोलीतील दुर्गम भागांच्या विकासासाठी प्रशासन ॲक्शन मोडवर; जिल्हाधिकारी पंडांचे कामे मुदतीत पूर्ण करण्याचे आदेश
– नक्षलप्रभावित क्षेत्रातील रस्ते, पूल, मोबाईल नेटवर्क, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या कामांचा सर्वंकष आढावा
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. ३० : नक्षलप्रभावित दुर्गम आणि अतिसंवेदनशील भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. रस्ते, पूल, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी, आरोग्य आणि शिक्षणासह सर्व मूलभूत विकासकामे विहित मुदतीत पूर्ण करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे उपअधीक्षक सुमित वर्मा, उपवनसंरक्षक आर्या, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
प्रलंबित रस्ते-पुलांच्या कामांना गती
बैठकीत जिल्ह्यातील दळणवळण व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. होड्री, लष्कर आणि गोपणार परिसरातील प्रलंबित सहा रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आल्या.
राष्ट्रीय महामार्ग १३०-डी अंतर्गत लाहेरी-बिनागुंडा-नारायणपूर मिसिंग लिंकच्या कामालाही गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. गुंडेनूर नाल्यावरील पुलाचे बांधकाम डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले.
४४ गावांतील नेटवर्क समस्येवर लक्ष
अतिदुर्गम भागातील मोबाईल नेटवर्कची समस्या दूर करण्यासाठी बिनागुंडा आणि भामरागड परिसरातील प्रलंबित मोबाईल टॉवरची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यासाठी वन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने आवश्यक ॲक्सेस रस्त्यांची कामे मार्गी लावावीत, असे निर्देश देण्यात आले.
जिल्ह्यात नेटवर्क नसलेल्या ४४ गावांमध्ये दूरसंचार सेवा पोहोचवण्यासाठी मासिक पाठपुरावा करण्याचेही आदेश देण्यात आले.
बससेवा सुरू करण्यासाठी चालक-वाहक भरतीचा प्रस्ताव
अद्याप एसटी बस पोहोचलेल्या नसलेल्या गावांमध्ये बसफेऱ्या सुरू करण्यासाठी एसटी महामंडळाने चालक-वाहकांच्या भरतीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांवर भर
दुर्गम भागात आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा पोहोचवण्यासाठी खनिज निधीतून तात्पुरती आरोग्य उपकेंद्रे आणि पॅरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गरोदर महिला आणि कुपोषित बालकांसाठी विशेष आरोग्य मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता दूर करणे, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करणे तसेच किमान २० विद्यार्थी असलेल्या ठिकाणी शाळा पूर्ववत सुरू करण्यावरही भर देण्यात आला.
आत्मसमर्पित नक्षलवादी आणि कुटुंबांच्या पुनर्वसनावर भर
आत्मसमर्पित नक्षलवादी आणि नक्षलग्रस्त कुटुंबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घरकुल योजना, जात प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला देण्यात आले. तसेच तेंदूपत्ता आणि बांबू लिलावातील सर्व व्यवहार १०० टक्के कॅशलेस पद्धतीने करण्याचे आदेश देण्यात आले.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी सादरीकरणाद्वारे बैठकीतील विविध बाबी स्पष्ट केल्या. यावेळी संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
