आश्रमशाळांच्या गैरव्यवस्थेवर आदिवासी विद्यार्थी संघाचा एल्गार ; २५ ऑगस्टला ‘शाळा बंद’चा इशारा
– आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी, १५ मागण्यांसाठी शासनाला निवेदन
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. १२ : जिल्ह्यातील आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह शिक्षण, भोजन आणि आरोग्य सुविधांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचा आरोप करत आदिवासी विद्यार्थी संघ–विदर्भ नागपूर, जिल्हा शाखा गडचिरोलीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या परिस्थितीस आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके जबाबदार असल्याचा आरोप करीत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी संघटनेने केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्ह्यातील संपूर्ण आश्रमशाळा बंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
यासंदर्भात संघटनेने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त व नियोजन तथा आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री आणि जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांना निवेदन देऊन आंदोलनाची नोटीस दिली आहे.
आश्रमशाळांमध्ये सर्पदंश, विषबाधा, मलेरिया आदी घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या जीविताचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
१५ मागण्यांद्वारे शासनाला घेरले
संघटनेने आश्रमशाळा आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर शासनासमोर तब्बल १५ मागण्या मांडल्या आहेत. आदिवासी विकासमंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यासोबतच संबंधित विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शासकीय आश्रमशाळांमधील डीबीटी योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे वसतिगृहांसाठी मेस व्यवस्था सुरू करावी, कोटगल येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेतील मृत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दोन लाख रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे, तसेच जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेतील मृत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दहा लाख रुपयांची मदत देऊन प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील एकलव्य, केंद्रीय विद्यालय तसेच आश्रमशाळांच्या इमारत बांधकामातील कथित भ्रष्टाचाराची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, निकृष्ट दर्जाचे गणवेश पुरविणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील भोजनाचा दर्जा सुधारावा, सिरोंचा येथील आदिवासी मुलींचे वसतिगृह तातडीने सुरू करावे, शाळा व वसतिगृहांची नियमित तपासणी करून शैक्षणिक दर्जा सुधारावा, नृत्यशिक्षकांचे मानधन वाढवावे तसेच शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियमित पाहणीची मागणी
आश्रमशाळांच्या व्यवस्थेवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहावे यासाठी प्रधान सचिवांनी वर्षातून एकदा, आयुक्तांनी दोनदा, अपर आयुक्तांनी तीनदा, तर प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दर महिन्याला किमान एकदा आश्रमशाळांना भेट देणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर निर्बंध आणणारा कथित ‘काळा जीआर’ तातडीने रद्द करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
‘विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड नको’
“विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. शासनाने मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन योग्य कार्यवाही न केल्यास २५ ऑगस्ट रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील संपूर्ण आश्रमशाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल,” असा स्पष्ट इशारा आदिवासी विद्यार्थी संघाने दिला आहे.
निवेदनावर संघाचे जिल्हाध्यक्ष विलास नरोटे आणि सरसेनापती नंदुभाऊ नरोटे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री तसेच गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक यांनाही देण्यात आल्या आहेत.
