कोठी–कोरणार पूल प्रकरणी आजाद समाज पार्टीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर घेराव
– पूल कोसळतो, भ्रष्टाचार उघड होतो; तरीही कारवाई नाही — मुख्यमंत्री व प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल
The गडविश्व
गडचिरोली, दि.२० : कोठी–कोरणार पुलिया दुर्घटना आणि त्यामागील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी दोषींवर तातडीने कारवाई करावी, या मागणीसाठी आजाद समाज पार्टीच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार घेराव आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात जिल्हाभरातून शेकडो नागरिक सहभागी झाले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आदिवासी विकास युवा परिषद आणि बिरसा ब्रिगेडने आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला.
आंदोलनादरम्यान मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह प्रशासनाच्या भूमिकेवर आंदोलकांनी तीव्र शब्दांत टीका केली. “ज्या पुलाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री व पालकमंत्री करतात, तोच पूल काही वर्षांत दुर्घटनाग्रस्त होतो. घटना घडून २० दिवस उलटूनही जबाबदार अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई होत नाही. मग मुख्यमंत्री नेमके कुणाला संरक्षण देत आहेत?” असा सवाल आजाद समाज पार्टीने उपस्थित केला.
जपतलाई आश्रमशाळेतील दुर्घटनेत २४ तासांत कारवाई करण्यात आली, मग कोठी–कोरणार पुलिया प्रकरणात २० दिवस उलटूनही कारवाई का नाही, असा प्रश्नही आंदोलकांनी उपस्थित केला. संबंधित संस्था काँग्रेसशी संबंधित असल्यामुळे सरकारची भूमिका वेगळी आहे का, असा सवाल करत सरकारच्या कथित दुहेरी भूमिकेवरही आंदोलकांनी टीका केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना आंदोलकांनी घेरले
आंदोलनानंतर आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी या प्रकरणी शासनाकडे अद्याप स्वतःचा अहवाल, प्रस्ताव किंवा पत्रव्यवहार करण्यात आलेला नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. यावर आंदोलकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांना घेरले. अखेर वरिष्ठ प्रशासनाशी चर्चा करून पुढील अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
आंदोलनस्थळी “पालकमंत्री राजीनामा द्या”, “अधीक्षक अभियंत्यांना निलंबित करा”, “भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. आक्रमक पोस्टर्सद्वारेही प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
५५० कोटींच्या कामांची चौकशी करण्याची मागणी
कोठी–कोरणार पुलिया प्रकरणातील अधीक्षक अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित करावे, संबंधित कंत्राटदार कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तिचा परवाना रद्द करावा, तसेच अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यकाळातील सुमारे ५५० कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करून स्थानिक कंत्राटदारांना विकासकामांमध्ये प्राधान्य द्यावे, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली.
आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी प्रशासनाच्या पूर्वीच्या अहवालांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “पूल कोसळल्यानंतर केवळ कागदी अहवाल तयार करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होऊ देणार नाही. जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या विकासकामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असेल, तर अधिकारी आणि कंत्राटदार दोघांनाही कायद्याच्या चौकटीत आणले पाहिजे. कारवाई न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
आंदोलनाचे नेतृत्व आजाद समाज पार्टीचे प्रदेश सचिव धर्मानंद मेश्राम, जिल्हा प्रभारी विनोद मडावी, हंसराज उराडे, युवा जिल्हाध्यक्ष विवेक खोब्रागडे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार, आदिवासी विकास युवा परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल कोवे आणि बिरसा ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष गणेश वरखडे यांनी केले.
यावेळी डॉ. प्रशांत सातार, चेतन काटेंगे, अंकुश कोकोडे, नागसेन खोब्रागडे, धनराज दामले, प्रकाश बन्सोड, किशोर उसेंडी, सावन चिकराम, प्रेम मडावी, शोभा खोब्रागडे, वनिता उसेंडी, सविता बांबोळे, मंगेश बन्सोड, सतीश दुर्गमवार, शुभम पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते.
कोठी–कोरणार पुलिया प्रकरणातील दोषींवर ठोस कारवाई होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवू. जनतेच्या पैशांचा हिशोब जनतेला द्यावाच लागेल, असा इशारा आजाद समाज पार्टीसह सहभागी संघटनांनी प्रशासनाला दिला.
