माजी नक्षल नेता ‘भूपती’च्या गोंडवाना विद्यापीठातील नियुक्तीवर संयुक्त ग्रामसभा गोटूल समितीचा तीव्र आक्षेप
– ‘पुनर्वसनाला विरोध नाही; मात्र ग्रामसभा, PESA व वनहक्कांच्या अधिकारांशी तडजोड नको’
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. ०८ : माजी नक्षल नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ ‘भूपती’ची गोंडवाना विद्यापीठाच्या ‘एकल’ कार्यक्रमांतर्गत ग्रामसभा, PESA आणि वनहक्क कायद्याशी संबंधित समन्वयक म्हणून करण्यात आलेल्या नियुक्तीवर संयुक्त ग्रामसभा पारंपरिक गोटूल समितीने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “पुनर्वसनाला विरोध नाही; मात्र ग्रामसभा आणि आदिवासींच्या वैधानिक अधिकारांशी संबंधित संवेदनशील पदावर भूपती यांचीच नियुक्ती का?” असा सवाल समितीने उपस्थित केला.
भामरागड हा संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र आहे. PESA, १९९६ आणि वनहक्क अधिनियम, २००६ अंतर्गत ग्रामसभेला महत्त्वपूर्ण वैधानिक अधिकार आहेत. त्यामुळे ग्रामसभांशी थेट संबंधित समन्वयकाची नियुक्ती करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामसभांना विश्वासात घेण्यात आले होते का, नियुक्ती कोणत्या निकषांवर झाली आणि निवड प्रक्रिया पारदर्शक होती का, याचा खुलासा शासन व विद्यापीठाने करावा, अशी मागणी समितीने केली.
‘भूपती यांचीच निवड का?’ असा प्रश्न उपस्थित करत समितीने या पदासाठी जाहिरात झाली होती का, किती उमेदवारांनी अर्ज केले, पात्रतेचे निकष काय होते, निवड समिती कोणाची होती आणि PESA व वनहक्क कायद्याबाबत उमेदवाराच्या ज्ञानाचे परीक्षण करण्यात आले का, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली.
गडचिरोलीतील शिक्षित आदिवासी युवक-युवती तसेच ग्रामसभा, PESA व वनहक्क क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्थानिकांना समान संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. स्थानिक पात्र व्यक्तींना डावलून विशेष पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला संवेदनशील जबाबदारी दिल्यास चुकीचा सामाजिक संदेश जाऊ शकतो, अशी भूमिकाही मांडण्यात आली.
भामरागड परिसराने दीर्घकाळ नक्षल हिंसाचाराचा सामना केला आहे. त्यामुळे अशा पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीला प्रभावित समाजाच्या ग्रामसभा आणि आदिवासी अधिकारांशी संबंधित काम देताना स्थानिक समाजाचा विश्वास, सामाजिक स्वीकार्यता आणि संस्थात्मक निष्पक्षता यांचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
समितीने भूपती यांच्या नियुक्तीची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना ग्रामसभेच्या वैधानिक प्रक्रियेत कोणतीही निर्णयात्मक भूमिका देऊ नये, अशी मागणी केली. ‘एकल’ कार्यक्रमाचा कायदेशीर आधार, निधी, पदाचे स्वरूप, निवड प्रक्रिया आणि नियुक्तीनंतर देण्यात आलेले अधिकार व कार्यक्षेत्रही सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली.
“ग्रामसभा ही कोणाच्याही पुनर्वसनाची प्रयोगशाळा नाही,” असे स्पष्ट करत समितीने पुनर्वसनाला विरोध नसल्याचे सांगितले. मात्र पुनर्वसनाच्या नावाखाली ग्रामसभांच्या वैधानिक अधिकारांशी कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला.
पत्रकार परिषदेला जिल्हा महा ग्रामसभा सल्लागार नंदू नरोटे, जिल्हा महा ग्रामसभा अध्यक्ष नितीन पदा, संयुक्त ग्रामसभा समिती भामरागडचे सचिव चिंना महाका यांच्यासह सुरेश पुंगाटी, सीताराम मडावी, इंदरशाह मडावी, भारती इष्टाम, शामराव सडमेक, प्रविण वड्डे, लालसू आत्राम, रामय्या सडनेक, सहाना मडावी, बुकलू लेकामी, कुंदा किरंगे आदी उपस्थित होते.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice
