गडचिरोली : नागरिकांना हेलपाटे मारायला लावू नका, वेळेत सेवा देणे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य
– अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी टाळा; प्रलंबित अर्ज आणि अपिलांचा तातडीने निपटारा करण्याचे लोकसेवा हक्क आयुक्त संदीप देशमुख यांचे निर्देश
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. १९ : शासकीय सेवा मिळणे हा नागरिकांचा कायदेशीर हक्क आहे. त्यामुळे नागरिकांना विहित मुदतीत, पारदर्शकपणे आणि सुलभरीत्या सेवा उपलब्ध करून देणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. नागरिकांना वारंवार कार्यालयाचे हेलपाटे मारायला लावणे, अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करणे आणि किरकोळ कारणांसाठी प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे टाळावे. अधिकाऱ्यांनी पारंपरिक कार्यपद्धतीत बदल करून नागरिकाभिमुख दृष्टिकोन स्वीकारावा, असे स्पष्ट निर्देश राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे नागपूर विभागीय आयुक्त संदीप देशमुख यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुदत संपण्याची वाट न पाहता अर्ज निकाली काढा
लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित सेवांसाठी निश्चित केलेली मुदत ही कमाल मर्यादा असून, अर्ज निकाली काढण्यासाठी शेवटच्या दिवसाची प्रतीक्षा करू नये. अर्ज प्राप्त होताच कार्यवाही सुरू करून शक्य तितक्या लवकर निर्णय घ्यावा. किरकोळ कारणांसाठी प्रकरणे वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारात निर्णय घ्यावेत. तसेच नागरिकांकडून नियमांपेक्षा अधिक कागदपत्रे मागू नयेत आणि स्वयंघोषणापत्र ग्राह्य असलेल्या प्रकरणांत त्याचा स्वीकार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रलंबित अर्ज आणि अपिलांवर लक्ष
विविध विभागांमध्ये प्रथम अपिलांची संख्या वाढत असल्याबद्दल आयुक्तांनी चिंता व्यक्त केली. अर्जांवर वेळेत निर्णय न झाल्यामुळे नागरिकांना अपील करावे लागते. त्यामुळे अपिलांची कारणे तपासून प्राथमिक स्तरावरच अर्जांचा निपटारा करण्यावर भर द्यावा. वन विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा विशेष आढावा घेऊन ती नियमानुसार तातडीने निकाली काढावीत. महसूल, वन आणि इतर विभागांनी नोंदी व फेरफाराशी संबंधित त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
निवृत्तीवेतन प्रकरणेही मार्गी लावा
शासकीय कर्मचारी तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या निवृत्तीवेतन व सेवाविषयक प्रकरणांमध्ये विलंब होऊ देऊ नये. संबंधितांना त्यांचे देय लाभ वेळेत मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढावीत. नागरिकांच्या तक्रारींसाठी उपलब्ध क्यूआर कोड आधारित सुविधेचा प्रभावी वापर करून तक्रारींचे वेळेत निराकरण करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाचे काम केवळ प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी कमी करणे नसून नागरिकांना प्रत्यक्षात सुलभ सेवा मिळवून देणे हे आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात लोकसेवेची भावना रुजवून नागरिकांची कामे संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने हाताळावीत. निर्धारित मुदतीत सेवा देण्याबरोबरच शक्य तितक्या लवकर कामे पूर्ण करण्याची कार्यसंस्कृती विकसित करावी, असे आवाहन आयुक्त देशमुख यांनी केले.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice #Gadchiroli #PublicService #RightToServiceAct #GovernmentServices #SandeepDeshmukh #Maharashtra #TheGadvishva













