गडचिरोलीत पाणीटंचाई रोखण्यासाठी प्रशासन ॲक्शन मोडवर
– ३६ संवेदनशील गावांवर विशेष लक्ष; ७६ गावांसाठी ४.३५ कोटींच्या ८६ उपाययोजनांचा आराखडा
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. १४ : संभाव्य पाणीटंचाईला आळा घालण्यासाठी गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच उपाययोजनांना गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. भूजल पातळी घसरलेल्या ३६ संवेदनशील गावांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात ७६ गावांसाठी सुमारे ४ कोटी ३५ लाख रुपये खर्चाच्या ८६ उपाययोजनांचा आराखडा सादर करण्यात आला आहे. गावनिहाय पाणी उपलब्धतेचा आढावा घेऊन टंचाई उद्भवण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात संभाव्य पाणीटंचाई व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष वानखेडे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता विनोद उद्धरवार, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सावन जयस्वाल आणि पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल मोरघडे उपस्थित होते. जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार चामोर्शी, एटापल्ली, धानोरा, अहेरी आणि मुलचेरा या पाच तालुक्यांतील ३६ गावांमध्ये भूजल पातळी घसरल्याचे निदर्शनास आले आहे. या गावांतील जलस्रोतांची सद्यःस्थिती, उपलब्ध पाणीसाठा आणि संभाव्य गरज यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून विशेष उपाययोजना निश्चित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. पाणीटंचाई निवारणासाठी पंचायत समित्यांकडून प्राप्त प्रस्तावांच्या आधारे ७६ गावांसाठी ८६ उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यासाठी सुमारे ४.३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये विंधन विहिरी घेणे, विहिरींचे खोलीकरण आणि नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती या कामांचा समावेश आहे. गावांची पाण्याची गरज आणि टंचाईची संभाव्य तीव्रता लक्षात घेऊन कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा तसेच मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करून अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात अनधिकृत बोअरवेल खोदण्यावरील निर्बंधांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. खासगी बोअरवेलमधून होणाऱ्या अतिपाणी उपशामुळे सार्वजनिक जलस्रोतांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी महसूल व पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे लक्ष ठेवावे. विनापरवानगी बोअरवेल खोदणाऱ्या वाहनांवर नियमानुसार कारवाई करून जप्तीची कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने नागरी व ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात लागू केली असून, त्यानुसार स्थानिक यंत्रणांनी पाणी वितरणाचे नियोजन करावे. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबरोबरच वितरणातील गळती आणि अपव्यय रोखण्यावर भर द्यावा. ग्रामीण भागातील सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या ड्युअल पंपांच्या नळांना तोट्या बसविणे आणि गळतीची दुरुस्ती करणे ही कामे ग्रामपंचायतींनी करावीत, असेही निर्देश देण्यात आले.
जिल्ह्यातील जलस्रोतांची शाश्वतता वाढविण्यासाठी १०५ गावांचा स्रोत बळकटीकरण आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये १४० रिचार्ज शाफ्ट, नाला खोलीकरण, गॅबियन बंधारे आणि जलशोषक खड्ड्यांसारख्या कामांचे नियोजन प्रस्तावित आहे. जिल्हा नियोजन समिती व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून या कामांचे एकात्मिक नियोजन करून भूजल पुनर्भरणाला चालना देण्यावर भर देण्यात आला. दुसरीकडे, शेतीसाठी उपलब्ध पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. उन्हाळी भातपिकासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागत असल्याने उपलब्ध पाणीसाठा आणि पिण्याच्या पाण्याची गरज विचारात घेऊन पीक नियोजन करावे. स्थानिक परिस्थितीनुसार कमी पाण्यात येणाऱ्या कडधान्यांसह पर्यायी पिके घेण्यासाठी आणि सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढविण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून जनजागृती करावी, असे त्यांनी सांगितले.
संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक असलेल्या गावांना उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी संयुक्तपणे भेटी देऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घ्यावा व आवश्यक उपाययोजना निश्चित कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले. जिल्ह्यातील कोणत्याही गावात पाणीटंचाईची परिस्थिती गंभीर होऊ नये, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने प्रस्तावित कामे पूर्ण करावीत आणि पाणीपुरवठ्याच्या स्थितीचा नियमित आढावा घ्यावा, असे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी स्पष्ट केले.
