आदिवासी वसतिगृहांचा ‘तो’ शासन निर्णय रद्द; विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा
– प्रवेशासाठीची वयाची अटही हटवली
The गडविश्व
मुंबई, दि. २५ : शासकीय आदिवासी वसतिगृहांबाबत १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय तसेच त्यानुषंगाने लागू करण्यात आलेली एकत्रित सुधारित नियमावली रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली. या निर्णयामुळे वसतिगृह प्रवेशासाठीची वयाची अटही रद्द झाली असून, विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा, प्रवेश प्रक्रिया आणि वसतिगृह व्यवस्थापनाच्या विविध बाबींवर मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. बैठकीस मंत्री नरहरी झिरवाळ, आदिवासी खासदार व आमदार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI) आयुक्त निलेश सागर उपस्थित होते.
लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकतींचा विचार करून विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात आले. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस पोषक वातावरण मिळावे, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश मंत्री उईके यांनी दिले.
वसतिगृह व्यवस्थेतील अडचणी दूर करून विद्यार्थ्यांना सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया, प्रशासकीय कार्यपद्धती, देखरेख आणि तपासणी याबाबत सुसूत्र कार्यपद्धती निश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थीकेंद्रित, पारदर्शक आणि सक्षम वसतिगृह व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री उईके यांनी स्पष्ट केले.
