शेतकरी प्रश्नांवर राष्ट्रवादीचा एल्गार; सरकारला आंदोलनाचा इशारा
– धान बोनस, कर्जमाफी, स्मार्ट मीटर रद्दसह विविध मागण्यांसाठी गडचिरोलीत कार्यकर्ता मेळावा
The गडविश्व
गडचिरोली, दि.२६ : धानाला बोनस, शेतकरी कर्जमाफी, स्मार्ट मीटर रद्द, स्थानिकांना रोजगारासह विविध मागण्यांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार)ने सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास गडचिरोली जिल्ह्यात व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा पक्षाच्या नेत्यांनी दिला.
गडचिरोली शहरातील संस्कृती सभागृहात २५ ऑगस्ट रोजी जिल्हास्तरीय कार्यकर्ता मेळावा झाला. प्रदेशाध्यक्ष आ. शशिकांत शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मेळाव्याला माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, जिल्हाध्यक्ष अतुल गण्यारपवार, ॲड. हिराचंद बोरकुटे, ॲड. संजय ठाकरे, अल्पसंख्याक सेलचे प्रदेशाध्यक्ष अब्जल फारूख यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
गडचिरोली हा धान उत्पादक जिल्हा असूनही शेतकऱ्यांना अद्याप धानाचा बोनस मिळालेला नाही, असा मुद्दा जिल्हाध्यक्ष अतुल गण्यारपवार यांनी उपस्थित केला. उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी संपादित करण्यास विरोध करताना, उपलब्ध शासकीय जमिनींचा वापर करावा आणि स्थानिकांच्या जमिनीवर उद्योग उभारल्यास स्थानिक युवकांना रोजगाराची हमी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
अनिल देशमुख यांनी वाढती महागाई, गॅस सिलिंडर, पेट्रोल आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींवरून सरकारवर टीका केली. ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे अनेक पात्र महिलांची नावे यादीतून वगळली गेल्याचा आरोप करत पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच नीट, एमपीएससी, तलाठी व शिक्षक भरतीतील कथित गैरप्रकारांवरून परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याची मागणी केली.
आ. शशिकांत शिंदे यांनी शेतकरी कर्जमाफी, धानाला बोनस, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली. स्थानिकांना रोजगार मिळत नसेल तर अशा उद्योगांना विरोध करण्याची भूमिका पक्ष घेईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
स्मार्ट मीटरचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी
वीज ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा आरोप करत स्मार्ट मीटरचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी मेळाव्यात करण्यात आली. शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, बेरोजगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही, तर आगामी काळात जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
