‘शेतकरी उद्ध्वस्त करण्यासाठीच पालकमंत्रीपद स्वीकारले का?’ – काँग्रेसचा मुख्यमंत्र्यांवर घणाघात
– चामोर्शीत सुपीक जमिनींच्या अधिग्रहणावरून राजकीय वातावरण तापले
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. २४ : उद्योग व विकासाच्या नावाखाली चामोर्शी तालुक्यातील सिंचनाखालील व बारमाही पीक देणाऱ्या सुपीक शेतीजमिनी अधिग्रहित करण्याच्या प्रक्रियेला तीव्र राजकीय वळण मिळाले आहे. गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीने या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवत हा निर्णय शेतकरी व जनहितविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे.
जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना शासनाच्या भूमिकेवर कठोर टीका केली. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर महसुली व वनजमिनी उपलब्ध असताना केवळ चामोर्शी तालुक्यातील नदीकाठच्या, सिंचनाखालील व अत्यंत सुपीक जमिनींचीच निवड का करण्यात आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हजारो शेतकरी कुटुंबांची उपजीविका या जमिनीवर अवलंबून असताना उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भेंडाळा परिसरातील १४ गावांतील सुमारे ९ हजार एकर जमीन अधिग्रहण हा सातवा टप्पा असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र यापूर्वीचे सहा टप्पे कोणते आणि पुढील टप्प्यांची माहिती सरकार जाहीर का करत नाही, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. संपूर्ण तालुक्यात Maharashtra Industrial Development Corporation (एमआयडीसी) उभारण्याची योजना असताना शेतकऱ्यांचा एकत्रित विरोध टाळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने जमीन अधिग्रहण केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
जमीन गेल्यानंतर स्थानिक युवकांना किती रोजगार मिळणार, वृद्ध शेतकरी, महिला व कुटुंबांचे पुनर्वसन कसे होणार, याबाबत शासनाकडे कोणतीही ठोस योजना नसल्याचे ब्राह्मणवाडे यांनी नमूद केले. स्थानिकांना रोजगार दिल्याची अधिकृत आकडेवारी सरकारकडे नसल्याचाही त्यांनी दावा केला. कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेला चिचडोह सिंचन प्रकल्प नेमका कुणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करत शेतकऱ्यांसाठी उभारलेली सुविधा उद्योगांच्या फायद्यासाठी वापरली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद स्वीकारण्यामागील हेतूवरही काँग्रेसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी नव्हे, तर त्यांना उद्ध्वस्त करणारे निर्णय रेटून नेण्यासाठीच पालकमंत्रीपद स्वीकारले का? असा थेट सवाल ब्राह्मणवाडे यांनी केला. जर सरकार खरोखर शेतकऱ्यांच्या बाजूने असते, तर सुपीक व सिंचनाखालील जमिनी उद्योगांसाठी बळी दिल्या गेल्या नसत्या, असे ते म्हणाले.
लोहप्रकल्पांमधील अपघाती मृत्यू, कामगारांना न मिळालेला न्याय तसेच चामोर्शी तालुक्यातील आष्टी येथील पेपर मिल बंद पडल्यामुळे निर्माण झालेली बेरोजगारी याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. पूर्वीचे उद्योग टिकवता आले नाहीत, तर नव्या उद्योगांमुळे स्थानिकांना काय हमी मिळणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
या संपूर्ण प्रकरणात काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा असून शासन आदेश रद्द होईपर्यंत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. भूसंपादन आदेशाची होळी, मुंडण आंदोलन, पायदळ मोर्चा, सामूहिक जलसमाधी अशा विविध टप्प्यांवर आंदोलन करण्यात येणार असून रस्त्यावरची लढाईसोबतच विधानसभा, लोकसभा तसेच न्यायालयीन पातळीवरही संघर्ष केला जाईल, अशी माहिती ब्राह्मणवाडे यांनी दिली.
पत्रकार परिषदेला जिल्हा व तालुका पातळीवरील काँग्रेस पदाधिकारी, माजी लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या मुद्द्यावरून गडचिरोली जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
