The गडविश्व
ता. प्र / धानोरा, दि. २५ : राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने १९ जून २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून संगणक परिचालकांची नियुक्ती महाआयटी कडून करून पुन्हा एकदा प्रकल्पात भष्टाचार करणाऱ्या कंपन्यांना काम देण्याचा घाट शासनाने घातला असून ३००० रुपये मानधनवाढ हि १५ व्या वित्त आयोगातून केल्याने संगणकपरिचलकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम शासनाकडून झाल्याने हा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करून सर्व संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याच्या मागणी साठी २५ जून २०२४ रोजी धानोरा पंचायत समिती कार्यालया समोर या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली.
मागील सुमारे १२ वर्षापासून संग्राम व आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून काम करून राज्यातील सुमारे १२ कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या ऑनलाईन व ऑफलाईन सेवा देण्याचे काम करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर संगणक परिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देऊन सामाऊन घेणे या मागणीसाठी अनेक वर्षापासून आंदोलांनाच्या माध्यमातून लढा सुरू आहे. अनेक वेळा शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री अजित पवार व ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी लेखी व तोंडी आश्वासन दिले होते. दरम्यान २१ फेब्रुवारी २०२४ चे १६ मार्च २०२४ असे सुमारे २५ दिवस आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन केले. पुढे याची दखल घेऊन राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३००० रुपये मानधन वाढ करण्याचा निर्णय स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला होता. परंतु ज्यावेळी १९ जून २०२४ रोजी ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला त्यात महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडे आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प चालवण्याची देण्यात आल्याने संगणक परिचालकांची नियुक्ती ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून होणे हे अशक्य होणार आहे. परत संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात भ्रष्टाचार करणाऱ्या Unity It, S2infotech व E –Governance Solutions Private Limited या कंपन्यांच संगणक परिचालकांची कायमस्वरूपी पिळवणूक करणार असल्याने व मानधनवाढ ही राज्य शासनाच्या निधीतून न करता ग्रामपंचायतीच्या वित्त आयोगातून केल्याने संगणक परिचालकांचे मानधन केव्हाच महिन्याचे महिन्याला होणार नसून या शासन निर्णयामुळे संगणक परिचालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मंगळवार २५ जुन २०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता पंचायत समिती धानोरा येथे शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली.
यावेळी उमेश वासनिक तालुकाध्यक्ष, शिवाजी कटकेलवार, नितीन कावळे, राकेश सहारे , वंदना उंदिरवाडे, योगिता भैसारे, तसेच तालुक्यातील संपूर्ण संगणक परिचालक उपस्थित होते.

(#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice #computeroperetor)