शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय भूसंपादन नाही; मुख्यमंत्री फडणवीसांची स्पष्ट ग्वाही
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. ०५ : प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन केले जाणार नाही. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या संमतीनेच भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच भूसंपादनासंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
भेंडाळा परिसरातील १४ गावे आणि येणापूर-जयरामपूर परिसरातील १३ गावांमधील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित एमआयडीसी व पोलाद प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला विरोध दर्शवित आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी नागपूर येथील रामगिरी या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी शेतकरी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाबाबतचे आक्षेप, अडचणी आणि आपल्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. समितीने संबंधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या आणि मागण्या जाणून घ्याव्यात. सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन सर्वमान्य तोडगा काढावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
प्रस्तावित प्रकल्पांवरून स्थानिक शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सातत्याने संवाद ठेवण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासोबतच भावी पिढ्यांसाठी रोजगारनिर्मितीचा विचार करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
बैठकीला सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
