गडचिरोलीतील विविध मागण्यांसाठी २८ सप्टेंबरला धडक मोर्चा; आदिवासी विद्यार्थी संघाचा इशारा

गडचिरोलीतील विविध मागण्यांसाठी २८ सप्टेंबरला धडक मोर्चा; आदिवासी विद्यार्थी संघाचा इशारा
– मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. १५ : जिल्ह्यातील आदिवासी व गैरआदिवासी नागरिकांच्या विविध विकासात्मक मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत आदिवासी विद्यार्थी संघाने २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी गडचिरोलीत धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा पत्रकार परिषदेतून दिला आहे. यासंदर्भात संघाचे अध्यक्ष विलास नरोटे, सरसेनापती नंदू नरोटे तसेच जिल्हा महा ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन दिले आहे.
जिल्ह्यातील समस्या सोडविण्यासाठी यापूर्वी अनेकदा मोर्चे, धरणे, शाळा बंद आंदोलने, घेराव आणि उपोषणे करण्यात आली. विविध मागण्यांची निवेदने शासनाकडे देऊनही अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये शासनाविषयी असंतोष वाढत असून मागण्यांची तातडीने पूर्तता न झाल्यास २८ सप्टेंबरला आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
संघटनेने आदिवासी विकास विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई व बदल्यांची मागणी केली आहे. गोंडवाना विद्यापीठाच्या कुलगुरूंबाबतही संघटनेने गंभीर आरोप करत त्यांच्या पदावरून हटविण्याची मागणी केली आहे. तसेच पेसा समन्वयक पदावरील नियुक्तीबाबतही चौकशी करून निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वनहक्क कायद्यानुसार पात्र आदिवासी व पारंपरिक वननिवासींना वनजमिनींचे पट्टे देणे, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील कामांचा दर्जा सुधारणा, आश्रमशाळा व वसतिगृहांची नियमित तपासणी, निकृष्ट दर्जाच्या गणवेश व अन्नधान्य पुरवठ्याची चौकशी, तसेच शैक्षणिक सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय डीबीटी योजना बंद करून वसतिगृहांमध्ये पूर्वीची मेस पद्धत सुरू करावी, न्युक्लियस बजेटमध्ये वाढ करावी, अधिकाऱ्यांच्या आश्रमशाळा भेटी अनिवार्य कराव्यात, स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया थांबवून जुने मीटर कायम ठेवावेत, छत्तीसगडकडे जाणारी जड वाहतूक रोखावी आणि जिल्ह्यात वनाधारित उद्योग उभारून बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
गडचिरोलीतील आदिवासींवर सुरू असलेल्या भारतीय न्याय संहिता/कायद्यातील कलम ११० अंतर्गत कार्यवाहीबाबतही संघटनेने भूमिका मांडत ती थांबविण्याची मागणी केली आहे. मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन संघटनेला कळवावे, अन्यथा २८ सप्टेंबरचा मोर्चा अटळ असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.