शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळाची घोषणा; गडचिरोली-चामोर्शीचा समावेश

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळाची घोषणा; गडचिरोली-चामोर्शीचा समावेश
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. २६ : खरीप २०२६ हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने घेतला असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झाल्याने विविध दुष्काळी उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली आणि चामोर्शी तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या आधारे संबंधित तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू झाल्याचे कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पिकांची स्थिती वस्तुनिष्ठपणे निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स संकलित करून अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर केला जाणार आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती आणि कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट अशा विविध सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे तसेच जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत.
याशिवाय जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याबरोबरच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली आणि चामोर्शी या दोन तालुक्यांचा समावेश झाल्याने येथील शेतकऱ्यांना शासनाच्या दुष्काळी उपाययोजना आणि सवलतींचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.