गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमध्ये सुविधांचा अभाव ; मंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा

गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमध्ये सुविधांचा अभाव ; मंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा
– विद्यार्थी जमिनीवर झोपण्याची वेळ, अप्पर आयुक्त व प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची शेकापची मागणी
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. १३ : सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक अर्थसंकल्प असलेल्या आदिवासी विकास विभागाकडून गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याचा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाने केला आहे. भामरागड प्रकल्पांतर्गत एकाही आश्रमशाळेला अद्याप बेड उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत, तर जिल्ह्यातील सुमारे ८० टक्के आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी जमिनीवर गाद्या टाकून झोपत असल्याचा दावा शेकापच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी केला. या परिस्थितीला जबाबदार धरत आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

जपतलाई येथील सर्पदंशाच्या घटनेनंतर शेकापच्या वतीने जिल्ह्यातील विविध आश्रमशाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. या पाहणीत अनेक आश्रमशाळांमध्ये फाटक्या व अस्वच्छ गाद्या, बेडशीट-चादरींचा अभाव, आंघोळीसाठी गरम पाण्याची बंद सुविधा, भोजनासाठी टेबल नसल्याने विद्यार्थ्यांना जमिनीवर बसून जेवावे लागणे, अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि महिला कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे आढळल्याचा दावा जराते यांनी केला.
आश्रमशाळा सुरू होऊन दोन महिने उलटूनही काही ठिकाणी स्वयंपाकासाठी गॅस उपलब्ध करून देण्यात आलेला नसल्याचे, तसेच मच्छरदाण्यांचीही कमतरता असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेडच नसल्याने मच्छरदाण्यांचा वापर करता येत नाही, त्यामुळे सर्पदंशाच्या धोक्यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासमोर डेंग्यू-मलेरियाचा धोकाही निर्माण झाला असल्याचे जराते यांनी म्हटले.
२२ हजार कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प असतानाही आदिवासी विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी बेड, स्वच्छ गाद्या आणि इतर मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, तर निधीचा वापर नेमका कुठे होतो, असा सवाल उपस्थित होत आहे, अशी टीका शेकापने केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण व सुरक्षित वातावरण देण्यात विभाग अपयशी ठरल्याचा आरोपही करण्यात आला.
ज्या आश्रमशाळांमध्ये बेडसह आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्या संस्थांना संबंधित प्रकल्प अधिकारी व अप्पर आयुक्तांनी वर्षानुवर्षे अनुदान का दिले, याची चौकशी करावी, अशी मागणी जराते यांनी केली. अंमलबजावणीत दुर्लक्ष करणाऱ्या अप्पर आयुक्त व प्रकल्प अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, मंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानासमोर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जराते यांनी दिला. जपतलाई प्रकरणापुरती कारवाई न करता जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळांची व्यापक तपासणी करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी शामसुंदर उराडे, डॉ. गुरुदास सेमस्कर, जयश्रीताई वेळदा, अक्षय कोसनकर, रमेश चौखुंडे, प्रभाकर गव्हारे, डंबाजी भोयर, दामोदर रोहणकर, अशोक किरंगे, पांडुरंग गव्हारे, तुळशिदास भैसारे, राजू केळझरकर, चिरंजीव पेंदाम, चंद्रकांत भोयर, योगेश चापले, कविता ठाकरे, सोनाली कवडो, रोहिणी उईके, कविता मेश्राम, संगिता चांदेकर आदी उपस्थित होते.

#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice