ILMS 2.0 मुळे महाराष्ट्राचे डिजिटल खनिज प्रशासन राष्ट्रीय मानदंडाकडे
The गडविश्व
मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्र शासनाने इंटीग्रेटेड लीज मॅनेजमेंट सिस्टम (ILMS 2.0) ची यशस्वी अंमलबजावणी करत खनिज प्रशासनात डिजिटल परिवर्तनाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. या प्रणालीमुळे खनिज लिलावापासून उत्पादन, महसूल संकलन आणि खाण बंद करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने हाताळणे शक्य झाले असून पारदर्शकता, नियामक अनुपालन आणि रिअल-टाइम निरीक्षण अधिक प्रभावी झाले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि खाणमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली ‘महाराष्ट्र 2047’ अंतर्गत 100 दिवसांच्या सुधारणा कार्यक्रमातून ही प्रणाली विकसित करण्यात आली. अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली भूविज्ञान व खनन संचालनालयाचे महासंचालक डॉ. टी. आर. के. राव यांच्या नेतृत्वात तांत्रिक समितीने प्रणालीचे विविध मॉड्यूल विकसित केले. GNFC Ltd. कडून प्रकल्पाची तांत्रिक अंमलबजावणी करण्यात आली.
ILMS 2.0 चे खाण मंत्रालयाच्या Unified Mining Portal सोबत API द्वारे थेट एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे खाणकामाच्या संपूर्ण ‘डिजिटल लाइफसायकल’चे व्यवस्थापन शक्य झाले आहे. प्रणालीमध्ये खाणींचे जिओ-फेन्सिंग, अनधिकृत वाहनांची तत्काळ ओळख, जिओ-फेन्स क्षेत्रापुरते e-Transit Pass (e-TP) निर्गमित करणे तसेच पर्यावरणीय मंजुरी, MPCB संमती किंवा रॉयल्टीची वैधता संपल्यास स्वयंचलित ब्लॉकिंगसारख्या सुविधा आहेत.
कोळसा क्षेत्रातील नोंदणी सुमारे 65 टक्के पूर्ण झाली असून हजारो वाहनांचे GPS आधारित VTMS ट्रॅकिंग, e-GRAS द्वारे ऑनलाइन भरणा आणि GST/PAN आधारित e-KYC यांचा समावेशही प्रणालीत करण्यात आला आहे.
पुढील टप्प्यात WCL सोबत API एकत्रीकरण, FASTag आधारित वाहन ट्रॅकिंग, e-TP पडताळणी, QCI मानकांनुसार खनिज दर्जा तपासणी, AI आधारित ANPR कॅमेरे, नागपूर ICCC द्वारे 24×7 देखरेख, Vahan एकत्रीकरण आणि डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त e-TP यांसारख्या सुविधा प्रस्तावित आहेत. WCL-DGM एकत्रीकरण प्रगत तांत्रिक टप्प्यात असून अंतिम राज्य मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
पारदर्शक, उत्तरदायी आणि तंत्रज्ञानाधारित खनिज प्रशासनाच्या दिशेने ILMS 2.0 हे महाराष्ट्राचे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे.
