गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामीण रस्त्याला मिळणार विशिष्ट क्रमांक

208

– काटेकोर नोंदणीचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. ३ : ग्रामीण भागातील सर्व रस्त्यांची नोंद अद्ययावत करून त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वापरात असलेले पण गाव नकाशावर नोंद नसलेले रस्ते देखील या उपक्रमात समाविष्ट केले जाणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी काटेकोर नोंदी करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला दिले.
बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय असोले, सहाय्यक जिल्हाधिकारी रणजित यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी प्रसेनजीत प्रधान, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

रस्त्यांचे सर्वेक्षण व नोंदणी

ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल व पोलीस पाटील यांच्या मदतीने ग्रामीण रस्ते, हद्दीचे रस्ते, गाडीमार्ग, पायमार्ग व शेत पांदण रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून प्राथमिक यादी तयार केली जाणार आहे. ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर नकाशावर नोंद नसलेले किंवा अतिक्रमित रस्ते तहसीलदारामार्फत भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठवले जातील. त्यानंतर सीमांकन करून सीमाचिन्हे उभारण्यात येतील.

अतिक्रमणावरील कार्यवाही

अतिक्रमण झालेल्या रस्त्यांवर मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ नुसार तहसीलदार सुनावणी घेऊन कार्यवाही करतील. आवश्यक असल्यास पोलिसांच्या मदतीने अतिक्रमण काढून टाकून अशा रस्त्यांची सार्वजनिक नोंद केली जाईल.

विशिष्ट कोड प्रणाली

प्रत्येक रस्त्याला जिल्हा, तालुका, गाव, रस्त्याचा प्रकार व क्रमांक असा ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे. रस्त्याच्या प्रकारानुसार इंग्रजी अक्षरे वापरली जातील. उदाहरणार्थ :
‘A’ – दुहेरी रेषेसाठी
‘D’ – नकाशावर नोंद नसलेले पण वापरात असलेले रस्ते
‘E’ – पांदण रस्ते

वाद टाळण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल

सर्व रस्त्यांची माहिती गाव दप्तरातील गाव नमुना क्रमांक १ (फ) मध्ये एकत्रित ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या नोंदीअभावी उद्भवणारे वाद कमी होऊन नागरिकांना रस्त्यांचा तपशील सहज उपलब्ध होईल. कामाचा नियमित आढावा जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या घेणार आहेत.
शासनाचा हा उपक्रम ग्रामीण रस्त्यांचे दस्तऐवजीकरण सुलभ करून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देणारा आणि वाद टाळणारा ठरणार आहे.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice #गडचिरोली #ग्रामीणविकास #रस्तेक्रमांक #जिल्हाधिकारी #शासननिर्णय #अतिक्रमणकार्यवाही #ग्रामीणरस्ते #पायाभूतसुविधा #महाराष्ट्र

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here