अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नगरसेविका शिल्पा हेमके यांचे सदस्यत्व रद्द करा; बीआरएसपीची मागणी
– फौजदारी गुन्हा दाखल करून अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. ०९ : नगर परिषद गडचिरोलीच्या नगरसेविका तथा महिला व बालकल्याण समितीच्या उपसभापती शिल्पा अंकित हेमके (शिल्पा उद्धवराव गव्हारे) यांच्या कथित अनधिकृत बांधकामप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे तसेच अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीच्या गडचिरोली जिल्हा शाखेने केली आहे. आठ दिवसांत कारवाई न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही पक्षाने दिला.
पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष तथा विदर्भ कमेटी सदस्य मिलिंद बांबोळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जिल्हा सहआयुक्त (नगर परिषद प्रशासन), जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली यांनी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी नगर परिषद गडचिरोलीच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र देऊन गडचिरोली येथील सर्वे क्रमांक ११/१-क, भूखंड क्रमांक ६६ वरील बांधकामाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संबंधित भूखंड नगर परिषदेकडे गहाण राखीव असतानाही तेथे बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप पक्षाने केला. तसेच या बांधकामासाठी आवश्यक परवानगी अथवा मंजूर नकाशा उपलब्ध नसल्याचा दावाही करण्यात आला. या प्रकरणात नगरसेविका हेमके आणि त्यांचे पती अंकित हेमके यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी पक्षाने केली आहे.
प्रशासकीय चौकशीचे निर्देश देऊनही आठ दिवस उलटून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप पक्षाने केला. त्यामुळे प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करावी, तसेच दोष आढळल्यास नगरसेविकेचे सदस्यत्व रद्द करून अपात्रतेची कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, नगरसेविका शिल्पा हेमके यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. संबंधित भूखंडावर तात्पुरते बांधकाम असून तेथे लेआउटचे काम सुरू आहे. बांधकाम साहित्य ठेवण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या बांधकामाबाबत नगर परिषदेने नोटीस दिली असून, त्याविरोधात गडचिरोली सेशन कोर्टात आव्हान दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“या प्रकरणात न्यायालय जो निर्णय देईल, तो मला मान्य राहील. विरोधकांकडून करण्यात येणारे आरोप बिनबुडाचे आहेत,” अशी भूमिका हेमके यांनी मांडली.
पत्रकार परिषदेला अॅड. संजय जनबंधू (जिल्हाध्यक्ष, वकील आघाडी), अरविंद वाळके (जिल्हा महासचिव), चंद्रप्रकाश गेडाम यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या प्रकरणातील बांधकामाची कायदेशीर स्थिती आणि संबंधितांवर पुढील कारवाईबाबत आता प्रशासकीय चौकशी व न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे.
