खासगी रुग्णालयांना दरपत्रक ठळकपणे लावणे बंधनकारक ; नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई
– मराठी आणि इंग्रजीत सेवा-सुविधांचे दर प्रदर्शित करण्याचे आरोग्य विभागाचे निर्देश
The गडविश्व
मुंबई, दि. १९ : मुंबई, दि. १७ : खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांचा खर्च पारदर्शक व्हावा आणि रुग्णांची आर्थिक ओढाताण टाळता यावी, यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये आणि अन्य वैद्यकीय आस्थापनांना वैद्यकीय सेवा व उपलब्ध सुविधांचे दरपत्रक ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भात १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
रुग्णांना उपचारखर्चाची मिळणार पूर्वकल्पना
केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई शुश्रूषागृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये आणि अन्य वैद्यकीय आस्थापनांना महाराष्ट्र नर्सिंग होम नियमावली, २०२१ मधील अनुसूची तीननुसार सेवा व सुविधांचे दर प्रदर्शित करावे लागणार आहेत.
रुग्णालयातील क्लिनिकल सेवा आणि रुग्णालयीन सुविधांचे दर रुग्णांना सहज दिसतील, अशा ठिकाणी लावणे आवश्यक आहे. यामुळे उपचार सुरू करण्यापूर्वी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना संभाव्य खर्चाची माहिती मिळेल, तसेच वैद्यकीय खर्चाचे नियोजन करणेही सोपे होईल.
दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजीत असणे आवश्यक
रुग्णालयांनी दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये प्रदर्शित करावे. हे दरपत्रक रुग्णालयाच्या आवारातील दर्शनी, महत्त्वाच्या आणि सहज पोहोचता येणाऱ्या ठिकाणी लावणे बंधनकारक आहे. सेवा शुल्क किंवा सुविधांच्या दरांमध्ये बदल झाल्यास दरपत्रक तातडीने अद्ययावत करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रुग्णांना उपचारांदरम्यान आकारण्यात येणारे सेवा शुल्क, विविध उपचार पॅकेजचे दर आणि अन्य लागू शुल्क यांची पुरेशी माहिती देण्यावर शासनाने भर दिला आहे. नोंदणी कक्ष, चौकशी कक्ष आणि बिलिंग काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना दरपत्रकाबाबत आवश्यक मार्गदर्शन करावे. त्यामुळे बिलिंगमधील गैरसमज आणि अवाजवी शुल्काबाबत उद्भवणाऱ्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
मेडिकल व्हिसा किंवा आयुष व्हिसावर भारतात उपचारांसाठी येणाऱ्या परदेशी रुग्णांना सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांनी त्यांच्यासाठी लागू असलेल्या विशेष उपचार पॅकेजचे दरही स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे परदेशातून येणाऱ्या रुग्णांनाही उपचारांचा खर्च आणि उपलब्ध पॅकेजची माहिती आधीच मिळू शकेल.
जिल्हास्तरावर अंमलबजावणीची जबाबदारी
रुग्णालयांची नोंदणी, नियमन आणि देखरेख करणाऱ्या सक्षम प्राधिकरणांनी दरप्रदर्शनाच्या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महानगरपालिकांचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील खासगी रुग्णालये व अन्य वैद्यकीय आस्थापनांना या निर्देशांची माहिती देऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दरपत्रकाच्या सक्तीमुळे उपचारांच्या खर्चाबाबत पारदर्शकता वाढण्यास, रुग्णांचे आर्थिक नियोजन सुलभ होण्यास आणि रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबतची अनिश्चितता कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
शासन निर्णय – https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202610161056253317.pdf
