– नवी मुंबईच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाकडून कारवाई
The गडविश्व
मुंबई : नवी मुंबईच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाने 10.68 कोटी रुपयांचे बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडीट्सचे जाळे उद्ध्वस्त केले. या प्रकरणी मेसर्स नवनीत स्टील्स (GSTIN: 27AEXPD3871K1ZV) च्या संचालकाला बुधवार 2 फेब्रुवारी 2022 रोजी अटक करण्यात आली. कंपनीने 60 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्या तयार करून त्यावर बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडीट्सच मिळवून त्याआधारे सरकारची आर्थिक फसवणूक केली आहे.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाच्या हेराफेरीविरोधी पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी या कंपनीवर चौकशी कारवाई केली. ही कंपनी अल्युमिनियम व स्टील या धातूंचा कच्चा माल व तयार मालाच्या व्यापारात आहे, असे या कंपनीच्या मालकाने जबाबात म्हटले आहे. तपासांतर्गत या करदात्याने वेगवेगळ्या अस्तित्वात नसलेल्या/खोट्या कंपन्यांकडून बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिट्स मिळवून त्या मंजूर करून घेतल्याचे आढळून आले. आरोपीला केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा-2017 च्या कलम 69 (1) अंतर्गत अटक करण्यात आल आणि त्याच्यावर सदर कायद्याच्या कलम 132 (1) (b) &(c) अन्वये गुन्हा दाखल करुन वाशी, बेलापूर येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे 03.02.2022 रोजी हजर करण्यात आले. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर व केंद्रीय अबकारी कर कार्यालय, नवी मुंबईचे आयुक्त प्रभात कुमार यांनी ही माहिती दिली.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालय, मुंबई यांनी फसवणूक करणारे व करचोरांविरूध्द चालवलेल्या हेराफेरीविरोधी मोहिमेचा हा एक भाग होता. अशा व्यक्ती सरकारी तिजोरीचे नुकसान करत प्रामाणिक करदात्यांना असमान स्पर्धा निर्माण करतात. या मोहिमेचा भाग म्हणून नवी मुंबई आयुक्तालयाने नुकतेच 425 कोटींची करचोरी उघडकीस आणली, 20 कोटी रुपयांची वसूली केली आणि 11 जणांना अटक केली आहे.
करचुकव्यांचा छडा लावण्यासाठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभाग माहिती विश्लेषणाचा उपयोग करतो. ही माहिती विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण याआधारे मुंबई विभागाच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिकाऱ्यांनी गेल्या पाच महिन्यांमध्ये 625 करचोरी प्रकरणांचा शोध लावला आणि 5500 कोटी रुपयांची करचोरी पकडली आहे तसेच 48 जणांना अटक केली आहे. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभाग फसवेगिरी आणि करचोरांविरुद्धची मोहिम तीव्र करणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात प्रामाणिक करदात्यांना असमान स्पर्धेला सामोरे जावे लागणार नाही तसेच सरकारला आपल्या हक्काचा महसूल मिळेल.
