राज्यातील प्रभाग रचनेसह अन्य अधिकार आता राज्य सरकारकडे

150

– ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर

The गडविश्व
मुंबई : ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक आज विधानसभेच्या सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणुका घेण्याचे अधिकार असणार आहेत, निवडणूक वगळता इतर अधिकार राज्यसरकारकडे आले आहे. त्यामुळे आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही.
प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे असणार आहे. मध्यप्रदेश पॅटर्न प्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक आणले गेले होते, जे आज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा हे ठरवण्याचे अधिकार सरकारडे आलेले आहेत.
हे विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो प्रश्न प्रलंबित आहे, त्या प्रकरणता सर्वोच्च न्यायालयने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितलेलं आहे. आता ट्रिपल टेस्ट करणयासाठी राज्य सरकारला काही कालावधी मिळणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूक कार्यक्रम इत्यादी संदर्भातील सर्व अधिकार राज्य सरकारडे येणार आहेत. यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे इत्यादींसह ज्या महापालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत, त्या निवडणुका किमान चार-पाच महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. कारण, प्रभाग रचनेचे अधिकार आता राज्य सरकारडे आलेले आहेत. परंतु अंतिम निर्णय हा निवडणूक आयोगाच्या स्वाक्षरीनेच होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here