ग्रामदान प्रक्रियेकडे शासन व प्रशासनाचे दुर्लक्ष ; न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयात धाव

293

The गडविश्व
गडचिरोली, २० डिसेंबर : “दिल्ली मुंबईत आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार !” अशी घोषणा देवून त्याची अंमलबजावणी करणारे गाव म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील मेंढा (लेखा) या गावाने २०१३ साली महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम १९६४ अंतर्गत सर्व अटींची आणि प्रक्रियांची पूर्तता करून ग्रामदानाचा स्वीकार केला. अर्थात आपली व्यक्तीगत मालकी संपवून जमीन ग्रामसभेच्या नावे केली.परंतु गेली ९ वर्षे सातत्याने सर्व पातळ्यावर पाठपुरावा करूनही शासन व प्रशासनाने याची दखल न घेता दुर्लक्ष केले त्यामुळे शेवटी दुर्गम भागातील आदिवासी गावाला न्याय मिळविण्यासाठी लेखा ग्रामसभेने न्यायालयात धाव घेतली आहे असे डॉ. देवाजी तोफा यांनी म्हटले आहे.
ग्रामदानाचे प्रणेते आचार्य विनोबा भावे गेल्यावर ३५ वर्षाने सर्वसहमतीने असे क्रांतिकारक पाऊल उचलणारे मेंढा (लेखा) हे देशातील पहिले गाव ठरले आहे . ग्रामदान कायद्यानुसार ग्रामदान झालेले मेंढा (लेखा) गाव लेखा गट ग्राम पंचायातीतून वेगळे करून त्याला पंचायतीचे अधिकार देण्याची अधिसूचना शासनाने त्वरित काढणे आवश्यक होते. तसेच ग्रामदान घोषित झालेल्या गावाच्या ग्राममंडळ सदस्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रजिस्टर मध्ये नोंद घेवून ती यादी ग्राममंडळाला देणे आणि जमीन नोंद मध्ये व्यक्तिगत नावे काढून टाकून तिथे ग्राममंडळ (ग्रामसभा) मेंढा (लेखा) अशी नोंद घेणे व जमिनीचे रेकॉर्ड ग्राममंडळाला सोपवणे हि कामे प्रशासनाने करावयाची होती. परंतु गेली ९ वर्षे सातत्याने सर्व पातळ्यावर पाठपुरावा करूनही शासन व प्रशासनाने हे काम तर केले नाहीच पत्राचे साधे उत्तरहि दिले नाही व दुर्लक्ष केले त्यामुळे शेवटी दुर्गम भागातील आदिवासी गावाला न्याय मिळविण्यासाठी लेखा ग्रामसभेने न्यायालयात धाव घेतली आहे.
उच्च न्यायालय मुंबईच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती ए.एस.चांदुरकर व न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे यांच्या पुढे १४ डिसेंबर २०२२ रोजी रिट-पिटीशन क्र.७६३५ (२०२२), “ग्राममंडळ (ग्रामसभा), मेंढा(लेखा) विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व ईतर” या केसची सुनावणी झाली. रिट-पिटीशन दाखल करून घेवून प्रतिवादी महाराष्ट्र शासनाचे सचिव महसूल व वने, सचिव ग्रामविकास व पंचायत राज, आयुक्त नागपूर विभाग, नागपूर व जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना कोर्टाने नोटीस बजावली असून ४ आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ग्राममंडळ (ग्रामसभा), मेंढा (लेखा) करिता ॲड. ए.एम.सुदामे काम पाहत असून महाराष्ट्र शासनाकरिता ॲड.श्रीमती एन.पी. मेहता या कार्यरत आहेत. ९ वर्षानंतर तरी दुर्गम, नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी गावाला न्याय मिळेल का ? याकडे लक्ष लागले आहे.

(The Gadvishava) (Gadchiroli News Updates) (Tom Cruise) (Elin Electronics IPO GMP) (China Covid) (World Cup) (PSG) (Olivier Giroud) (Deepika Padukone FIFA) (Closing ceremony World Cup 2022) (Argentina vs France) (Muktipath) (Gram panchayat election 2022 Maharashtra Result) (Dewaji Tofa )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here