२० मे रोजी देशभरातील औषध दुकाने बंद ; ऑनलाईन औषध विक्रीविरोधात औषध विक्रेत्यांचा एल्गार
– बेकायदेशीर ऑनलाईन विक्री व कार्पोरेट स्पर्धेविरोधात AIOCD ची आक्रमक भूमिका
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. १८ : अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने (AIOCD) बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री तसेच कार्पोरेट कंपन्यांकडून निर्माण करण्यात येणाऱ्या अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात दि. २० मे २०२६ रोजी देशव्यापी औषध विक्रेते बंदची घोषणा केली आहे. अशी माहिती संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ स. शिंदे यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलतांना दिली.
संघटनेच्या मते, औषध व्यवसाय हा Drugs and Cosmetics Act 1940 व Rule 1945 अंतर्गत नियंत्रित केला जातो. मात्र, ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसतानाही देशभरात सर्रासपणे ऑनलाईन औषध विक्री सुरू आहे. केंद्र सरकारने २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी GSR 817(E) अंतर्गत ऑनलाईन औषध विक्रीसंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती, परंतु त्याचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगिती दिल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
संघटनेने सरकारवर गंभीर आरोप करताना म्हटले की, कोरोना काळात GSR 220(E) २६ मार्च २०२० अंतर्गत औषधांच्या होम डिलिव्हरीला विशेष परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, कोरोना संपून पाच वर्षे उलटल्यानंतरही ती अधिसूचना मागे घेण्यात आलेली नाही. या निर्णयाचा गैरफायदा घेत काही ऑनलाईन कंपन्या मोठ्या भांडवलाच्या जोरावर औषध विक्रीत उतरल्या असून त्यामुळे पारंपरिक औषध विक्रेते अडचणीत आले आहेत.
जगन्नाथ स. शिंदे यांनी सांगितले की, Drug Price Control Order (DPCO) 2013 नुसार जीवनावश्यक औषधांवर होलसेलरला ८ टक्के आणि रिटेलरला १६ टक्के नफा निश्चित करण्यात आला आहे. तर अनियंत्रित औषधांवर अनुक्रमे १० व २० टक्के नफ्याची मर्यादा आहे. मात्र, कार्पोरेट कंपन्या २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देत असल्याने देशातील सुमारे १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे.
औषध विक्रेत्यांना डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांच्या पर्यायी ब्रँडची विक्री करण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. त्यामुळे स्थानिक औषध विक्रेतेही स्पर्धेत टिकू शकतील, असा दावा करण्यात आला.
दरम्यान, संघटनेने केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना अनेकदा निवेदने देऊनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप केला आहे. पंतप्रधान Narendra Modi यांनाही निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही प्रश्न न सुटल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
राज्य संघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी महाराष्ट्रात हा बंद १०० टक्के यशस्वी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. लोकशाही मार्गाने केलेल्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने सभासदांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सरकारने आमच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही जगन्नाथ स. शिंदे यांनी दिला आहे.
