The गडविश्व
गडचिरोली, १ ऑगस्ट : कॉग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली जिल्ह्याचा विस्तार व क्षेत्रफळ हे लक्षात घेता नागरिकांच्या दळणवळणाची सोय व्हावी व गडचिरोली जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरीमध्ये स्थान मिळावा म्हणुन गडचिरोली येथे विभागीय एस.टी. महामंडळाचे कार्यालयाला मंजुरी देण्यात आली. सोबतच कुरखेडा, चामोर्शी, सिरोंचा येथे आगाराला सुध्दा मान्यता देण्यात आली. या बाबीचा प्रत्यक्षात पाहणी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी कॉग्रेस अध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी गडचिरोली येथील एस.टी. महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयाला भेट दिली असता विदारक चित्र समोर आले. २०१४ ला विभागीय महामंडळाला मान्यता दिल्या नंतर स्थानिक आमदार व खासदाराने शासनाकडे पाठ पुरावा करणे अपेक्षीत होते. परंतु लोकप्रतिधिच्या निष्क्रीयतेमुळे या विभागीय कार्यालयांना अजुनही स्वतंत्र विभागीय नियंत्रक मंजुर नसणे तसेच इतरही कर्मचाऱ्यांना दहा वर्षामध्ये अजुनही नोकरभरतीची मान्यता मिळाली नाही. तसेच विभागीय कार्यालयासाठी आवश्यक इमारतीचे बांधकामही अजुन झालेले नाही. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार, वाहनचालक व वाहक यांची नोकरभरती सुध्दा रखडलेली आहे. तसेच अत्याधुनिक वर्कशॉप गडचिरोली ला नसल्यामुळे नादुरुस्त गाडयाचे सुटेभाग चंद्रपूरला नेवून दुरुस्त करावे लागतात, तसेच या ठिकाणच्या बसेस मोळकळीस आलेल्या असुन शासनाकडून पुरविल्या गेलेली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातल्या सगळया बसेच बंद असल्याने लोकांची फार मोठी गैरसोय होत आहे. तसेच या परिसरातील विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणासाठी ये- जा करावे लागते . परंतू सद्याच्या स्थितीमध्ये या गावांना आवश्यकता वेळेला बस फेरी नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना पायी किंवा सायकलने प्रवास करावा लागतो त्यामुळे चामोर्शी ते मकेपल्ली -माडेआमगाव, गडचिरोली तळोधी आमगाव घोट, गडचिरोली पोटेगाव गिलगाव कुनघाडा रै. येथील बसफेऱ्या सुरु करण्याची सुध्दा मागणी केली. यावेळी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष अनिल कोठारे, जिल्हा कोषाध्यक्ष प्रभाकर वासेकर, शामराव पुगांटी, लालाजी सातपुते, निलेश पुगांटी, सुहास करगामी, पंकज खोबे उपस्थित होते.
