– खांबाळा येथील गावकऱ्यांची मागणी
The गडविश्व
ता.प्र / धानोरा, ३० ऑगस्ट : तालुक्यातील खांबाळा पोलीस पाटलाचे आरक्षण अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून भरण्यात येत असल्याने ते पोलीस पाटलाचे पद रद्द करून खुल्या प्रवर्गातुन निवड करण्याची मागणी खांबाळा येथील गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना २८ ऑगस्ट २०२३ ला दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, खांबाळा गावचे पोलीस पाटलाचे पद अनुसूचित जमाती करीता राखीव आहे. त्यानुसार आवेदन स्वीकारण्यात आले असून पुढील कार्यवाही चालू आहे. खांबाळा येथिल पोलीस पाटलाचे पद अनुसूचित जमाती करिता राखीव असल्याने गावातील बहुसंख्येने असलेल्या गैर आदिवासी जनतेवर अन्याय शासन करीत आहे.
खांबाळा हे गाव खांबाळा ग्रामपंचायत अंतर्गत असेल तरीही सदर ग्रामपंचायत अंतर्गत कोल्हारबोडी व मेंढा या गावांचा समाविष्ट आहे. सदरचे दोन्ही गावे आदिवासीच्या संख्येप्रमाणे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराकरीता राखीव देण्यात आले आहे. हे जरी ठीक असले तरीही सदर ग्रामपंचायतच्या खांबाळा या गावात गैर आदिवासींची संख्या ५० टक्के पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत जरी पेसा अनुसूचित असली तरीही खांबाळा गावातील पोलीस पाटलाचे पद खुल्या प्रवर्गातून द्यायला पाहिजे होते. तसा ठराव ग्रामपंचायत ने सुद्धा १२ डिसेंबर २०२२ रोजी ग्रामपंचायतच्या ग्राम सभेत पारित करण्यात आला. परंतु प्रशासनाने सदर ठरावाकडे कानाडोळा करून खांबाळा येथिल पोलीस पाटलाचे पद अनुसूचित जमाती करीता राखीव ठेवून या गावात असलेल्या बहुसंख्य गैर आदिवासी वर अन्याय केला आहे . सदर निवेदनावर प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करून खांबाळा येथील पोलीस पाटील भरती तात्काळ रद्द करून सदर पद खुल्या प्रवर्गातून भरावे अशी मागणी खांबाळा येथिल गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून रंजना दारसु परसा (सरपंचा), मनोज मुरलीधर मोहुर्लै (उपसरपंच ), दीपक मुखरु कुमर ग्रामपंचायत (सदस्य), सुलोचना पुंडलिक गावतुरे ग्रा.पं. (सदस्य), बळीराम सिताराम कोकोडे, रविद्रं यादवराव मोहुर्ले, सुभाष मोतीराम जंगटे ,विलास यादवराव मोहुर्ले,केशरचना वाढई, लक्ष्मण पुनाजी मामेडवार, सिताराम रावजी मेश्राम, मारोती शंकर मेश्राम, वारलु मेश्राम आदी गावकऱ्यांनी केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक गावांची लोकसंख्या गैर आदिवासीची ६० ते ७५ टक्के पेक्षा जास्त असताना सुद्धा सरसकट पेसामधे दाखविले आहे. मात्र त्याचे परिणाम गैरआदिवासींना भोगावे लागत आहे. जिल्ह्यातील गैर आदिवासी लोकांनी करावे काय हे सरकारने सांगावे.
