-शेतकरी योजने पासुन वंचित
The गडविश्व
ता.प्र / धानोरा, १० मे : जगाचा पोशिंदा म्हणून ओळख असलेल्या शेतकरी वर्गावर राब राब राबून उपासमारीची पाळी नेहमीच येत असते. एकीकडे शासन शेतकऱ्याला उपाशी मारणार नाही ही ग्वाही देऊन मुबलक दरात कृषी विषयक साहित्य वाटप केल्या जातो. शासनाकडून आलेला लाखो रुपयांचा साहित्य हा कागदपत्रावरच दाखवून शासनाने अधिकारी कर्मचारी दिशाभूल करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आलेला लाखो रुपयांचा साहित्य निकामी झालेला असून याची योग्य चौकशी करून दोषी जबाबदार अधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे. वृत्त असे की, तालुका कृषी कार्यालय धानोरा यांचे गोडाऊन हे गणेश सहकारी भात गिरणी धानोरा येथे कित्येक वर्षापासून होते. यामध्ये शासनाकडून आलेले शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांचा जोपासण्यासाठी या ठिकाणी ठेवले जायचे. गोरगरीब शेतकऱ्यांसाठी शासनाने कोट्यावधीचा निधी हा कृषी विभागामार्फत खर्च करतो तो यासाठी की जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी हा अनेक संकटांना सामना देत देत त्याच्या पदरात केव्हा केव्हा काहीच पडत नाही. बळीराजा आत्महत्या करतो त्यासाठी शासनाने योजना मार्फत कृषी विभागामध्ये कीटकनाशक धान्य बिजाई, जैविक खते, कृषी विषयक साहित्य वाटप केल्या जातो मात्र आलेले कीटकनाशक साहित्य असो की खते बी बियाणे असो शासनाच्या निकषाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या बांधावर शासनाच्या कृषी विषयक योजना पोचल्या पाहिजेत मात्र या योजना बांधात न जाता गोडाऊन मध्येच त्यांचा विल्हेवाट लागून निकामे होत असल्याचे दृश्य प्रत्यक्ष तालुका कृषी कार्यालय धानोरा येथे पाहावयास मिळतो. शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा पातळीवरून मानव विकास मिशन, आत्मा अंतर्गत, जिल्हा परिषद निधीमधून, कीटकनाशक बी बियाणे जैविक खते, कृषी विषयक साहित्य इत्यादी प्रकारचे कृषी विभागाला प्राप्त होते प्राप्त झालेला साठा पुस्तकात नोंद करून तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी कृषी पर्यवेक्षक, यांनी आलेल्या कृषी विषयक साहित्य असो की कीटकनाशके बैठक घेऊन कृषी सहाय्यक यांना संबंधित शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी वाटप केल्या जातो, गोडाऊन मधून घेऊन जाणे हे कृषी सहाय्यकाची जिम्मेदारी असते मात्र गोडाऊनमध्ये सडत असलेल्या कित्येक वर्षापासून औषध, जैविक खते, कृषिविषयक साहित्य हे त्या गोडाऊनमध्ये सडतच ठेवले आहेत. लाखो रुपयांचा शासनाकडून आलेला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलाच नाही एवढा मोठा साहित्य कोणाच्या नावावर कोणत्या शेतकऱ्याच्या नावावर पेड केले व दोन नंबरचे व्हाउचर जोडून शासनास आम्ही सर्व शेतकऱ्यांना वाटप केलं हे दाखवल्यास विसरले असे असतील असे वाटत नाही. सदर गोडाऊन हा गणेश सहकारी भात गिरणी ला लागूनच आहे त्यांची देखरेख करणे, वरील पत्रे फाटलेले असताना पावसाळ्यामध्ये देखभाल दुरुस्ती करणे हे सुद्धा संबंधित विभागाचे कर्तव्य आहे. आलेला साठा हा त्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याची जिम्मेदारी ही कृषी विभागालाच आहे. एकीकडे शेतकरी नैसर्गिक अवकाळी पावसाने गुदमरून जातो तर दुसरीकडे धान या जातीवर लागलेले खोडकिडे यासाठी औषधे घेता घेता शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ येते. भात रोगावर अनेक किड्यांचा प्रादुर्भाव होतो त्यावेळी शेतकरी कृषी विभागाला माहिती विचारण्यासाठी गेले असता थातूरमातूर उत्तर देऊन खुर्चीवर बसूनच शेतकऱ्यांची व्यथा जाणतात. शासनाकडून आलेला लाखो रुपयाचा माल मात्र गोडाऊन मध्ये सडर ठेवतात. जर शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचला असता तर कितीतरी शेतकऱ्यांचे दान उध्वस्त झाले नसते याची जाणीव माणुसकीच्या नात्याने कृषी विभागाला नाहीच, शासनाच्या अशा योजना शेतकऱ्यांच्या हिताचे की कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे हे यावरून स्पष्ट होते, अशा अनेक शासनाच्या योजना कृषी विभागामार्फत पोहोचतात मात्र शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही.
संबंधित विभागाशी संपर्क साधला असता सन २०१२ ते २०१६ या कालावधीतील हा प्रकार असून संबंधित त्या वेळचे अधिकारी कर्मचारी शेतकऱ्यांना पोचवण्याचे काम करायला पाहिजे होते तसे झाले नसल्याचे आजच्या घडी स्पष्ट होत आहे. त्या औषधे मुदतबाह्य झालेले असून त्यांची रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात आलेली आहे अशी माहिती आहे. मी सन २०२० पासून तालुका कृषी कार्यालय धानोरा येथे रुजू झाले असून संबंधित गोडाऊन कार्यालयातच आहे त्यामुळे आता येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना सांभाळून लाभ देण्यास येत आहेत। सदर प्रकार हा त्या काळातील असून अधिक माहिती मला नाही असे आनंद पाल तालुका कृषी अधिकारी धानोरा यांनी सांगितले.
