देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांना गोंडवाना विद्यापीठ देणार डी. लीट. पदवी

441

The गडविश्व
गडचिरोली, दि.१५ : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना गोंडवाना विद्यापीठ देणार डी. लीट. पदवी देणार आहे. गोंडवाना विद्यापीठात १४ फेब्रुवारी रोजी अधिसभेची विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती यात निर्णय घेण्यात आला.
सन्मान्य पदवी प्रदान करण्यासंदर्भात राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांच्याकडून प्राप्त मान्यता पत्रानुसार दीक्षांत समारंभात सन्मान्य पदवी (D.Lit.) प्रदान करणेबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम १२९(१) (२) मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने कुलगुरु डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी विद्यापीठाची सन्मान्य पदवी प्रदान करण्याकरीता दोन नावे राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे प्रस्तावित केलेली होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस आणि वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार या दोन नावास मान्यता दिली. त्यानंतर ०४ डिसेंबर, २०२३ रोजी संपन्न झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सभेत सदर दोन नावाची शिफारस अधिसभेला करण्यात आली . करीता व्यवस्थापन परिषदेच्या शिफारशीनुसार सदरहु दोन व्यक्तीस विद्यापीठाची सन्मान्य पदवी (D.Lit.) बहाल करण्यास्तव संमती मिळण्याकरीता १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कुलगुरु डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अधिसभेपुढे बाब ठेवण्यात आली. सदर बाबीस सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे गोंडवाना विद्यापीठाच्या ११व्या दीक्षांत समारंभात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना डी. लीट पदवीने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

अशी आहे तरतूद

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम १२९(१) नुसार कुलगुरु यांनी राज्यपाल यांची मान्यता मिळविली असेल अशा स्थितीत, कोणत्याही व्यक्तीस, कोणतीही चाचणी परीक्षा किंवा परीक्षा किंवा मूल्यमापन परीक्षा देण्यास भाग न पाडता, केवळ तिचे श्रेष्ट स्थान, नैपुण्य व सार्वजनिक सेवा यामुळे सन्मान्य पदवी किंवा विद्याविषयक इतर विशेषोपाधी मिळण्यास ती पात्र व योग्य आहे, केवळ याच कारणांवरुन त्या व्यक्तीला अशी सन्मान्य पदवी किंवा विद्याविषयक ईतर विशेषोपाधी प्रदान करण्याबाबत व्यवस्थापन परिषदेला विचार करता येईल व अधिसभेला शिफारस करता येईल अशी तरतुद आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here