गडचिरोलीच्या विकासाला वनपरवानग्यांचा ‘ब्रेक’ नको
– वैद्यकीय महाविद्यालयासह रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
The गडविश्व
मुंबई, दि. १७ : गडचिरोलीच्या विकासकामांना अनावश्यक वन्यजीव परवानग्यांच्या अटींचा अडथळा निर्माण होऊ देऊ नका. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, राष्ट्रीय महामार्गांसह रखडलेल्या विकासप्रकल्पांना तातडीने गती द्या, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वन विभागाला दिले. प्रत्यक्ष व्याघ्र भ्रमणमार्ग नसलेल्या क्षेत्रात परवानग्यांचा अनावश्यक आग्रह धरून विकासकामे प्रलंबित ठेवू नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वन विभागाच्या विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला वनमंत्री गणेश नाईक, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (वने) संजय खंदारे यांच्यासह वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वैद्यकीय महाविद्यालय, महामार्गाच्या कामांना गती
गडचिरोली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव प्रत्यक्ष व्याघ्र भ्रमणमार्गात येत नसल्याने या महाविद्यालयाचे काम तातडीने मार्गी लावावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच, २८ किलोमीटरच्या महामार्गापैकी केवळ दोन ते तीन किलोमीटरचा भाग व्याघ्र भ्रमणमार्गात येत असेल, तर संपूर्ण महामार्गाचे काम थांबविणे योग्य नाही. त्यामुळे व्याघ्र भ्रमणमार्गाबाहेरील उर्वरित भागातील काम तातडीने सुरू करावे, असे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या ३२ अधिकृत व्याघ्र भ्रमणमार्गांचेच निकष ‘परिवेश’ (PARIVESH) पोर्टलवर लागू करावेत. जुन्या रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि रुंदीकरण करतानाही अनावश्यक अटी व परवानग्यांमुळे अडथळे निर्माण होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
बांबू लागवडीतून इथेनॉल निर्मितीला चालना
वनालगतच्या शेतकऱ्यांना शाश्वत रोजगार आणि उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देतानाच मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी बांबू लागवडीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ आणि एमआयडीसी यांच्या समन्वयातून बांबू लागवड व त्यापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
संरक्षित क्षेत्रालगत मोठ्या वृक्षांची तोड थांबवून बांबू लागवड करावी. उसाच्या तुलनेत बांबूला निम्मे पाणी लागते, तसेच त्यापासून इथेनॉल निर्मितीची मोठी क्षमता आहे. एमआयडीसीने बांबू लागवडीसाठी जागा भाडेतत्त्वावर घेऊन शेतकऱ्यांना वार्षिक भाडे द्यावे. या माध्यमातून बांबूवर आधारित इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभारावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सामूहिक वनहक्क समित्यांचा कार्यकाळ ग्रामपंचायतीशी सुसंगत
राज्यातील १८ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्र सामूहिक वनहक्कांतर्गत येते. या क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांचा कार्यकाळ निश्चित करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
ग्रामसभेने स्थापन केलेल्या सामूहिक वनहक्क समित्यांचा कार्यकाळ संबंधित ग्रामपंचायतीच्या कार्यकाळाशी सुसंगत (Co-terminus) असावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच तेंदूपत्ता आणि इतर गौण वनोपजांच्या लिलावासाठी पारदर्शक, शास्त्रीय व निश्चित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे निर्देशही दिले.
वनसंवर्धन, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी आणि विकासकामांना गती या तिन्ही बाबींचा समन्वय साधण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #Gadchiroli #DevendraFadnavis #MaharashtraGovernment #ForestDepartment #MedicalCollege #DevelopmentProjects #BambooCultivation #EthanolProduction #ForestRights #WildlifeConservation #GadchiroliNews #MaharashtraNews













