गडचिरोलीत सरकारी बांधकामे होणार स्वस्त; वाढीव ३० टक्के तरतुदीला शासनाची कात्री
– नक्षलग्रस्त भागातील २० टक्के वाढ यंदा ५ टक्क्यांवर ; २०२७-२८ पासून पूर्ण रद्द – आदिवासी क्षेत्रातील १० टक्के वाढही हटवली
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. १४ : नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी बहुल क्षेत्रातील शासकीय बांधकामांच्या अंदाजपत्रकांमध्ये करण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त दरांची तरतूद कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे गडचिरोलीसह संबंधित भागातील शासकीय बांधकामांचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार असून, शासनाच्या निधीत मोठी बचत अपेक्षित आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १३ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या स्वतंत्र शासन परिपत्रकांनुसार, नक्षलग्रस्त भागासाठीची २० टक्के अतिरिक्त तरतूद २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ५ टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. तर १ एप्रिल २०२७ पासून ही तरतूद पूर्णपणे रद्द करण्यात येणार आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याचा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वर्गीकरणानुसार ‘अतिप्रभावित जिल्हा’ या श्रेणीतून समावेश वगळून ‘वारसा व विशेष लक्ष केंद्रित जिल्हा’ या वर्गवारीत करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील नक्षलप्रभावाच्या स्थितीत झालेली लक्षणीय सुधारणा लक्षात घेता बांधकामांसाठी २० टक्के अतिरिक्त तरतूद देण्याची आवश्यकता नसल्याचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर शासनाने ही तरतूद टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
आदिवासी क्षेत्रातील वाढीव १० टक्के दरही रद्द
आदिवासी बहुल क्षेत्रातील शासकीय बांधकामांसाठी राज्य दरसूचीतील दरांवर देण्यात येणारी अतिरिक्त १० टक्के वाढही शासनाने पूर्णपणे रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे यापुढे आदिवासी बहुल क्षेत्रातील बांधकामांसाठी सामान्य क्षेत्राप्रमाणेच राज्य दरसूचीतील दर लागू केले जाणार आहेत.
उपलब्ध सुविधा, बदललेली परिस्थिती आणि शासनाचे बचतीचे धोरण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बांधकामांच्या अंदाजपत्रकांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होणार आहे.
यंदा ५ टक्के, पुढील वर्षी शून्य
नक्षलग्रस्त भागासाठीची २० टक्के आणि आदिवासी बहुल क्षेत्रासाठीची १० टक्के अतिरिक्त तरतूद अशी एकूण ३० टक्के वाढीव तरतूद होती. त्यापैकी आदिवासी क्षेत्रातील १० टक्के वाढ तातडीने रद्द करण्यात आली आहे. नक्षलग्रस्त भागातील २० टक्के वाढ यंदा केवळ ५ टक्क्यांवर आणण्यात आली असून, पुढील आर्थिक वर्षापासून तीही शून्यावर येणार आहे.
या निर्णयामुळे शासकीय बांधकामांच्या अंदाजपत्रकांमध्ये मोठी कपात होऊन सार्वजनिक निधीच्या खर्चात बचत होण्यास हातभार लागणार आहे.
