– नागरिकांचा सवाल, विविध चर्चेला उधाण
The गडविश्व
ता. प्र / धानोरा, २९ ऑगस्ट : तालुक्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था खरेदी केंद्र मुरूमगाव येथे खरेदी योजना हंगाम २०२१-२२ मध्ये ९,८७८.९५ खरेदी केंद्रावरील पुस्तक साठ्यात धान्य शिल्लक नसल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान केले असल्याचा ठपका ठेवत कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल उपप्रादेशिक कार्यालय धानोरा येथील उपप्रादेशिक व्यवस्थापक धिरज सुंदरलाल चौधरी व प्रतवारीकर प्रभारी विपणन निरीक्षण राहुल नानाजी कोकोडे यांच्यावर म.रा. सह. आदिवासी विकास महाराष्ट्र नाशिक व्यवस्थापक संचालक भापप्रसे दीपक सिंगला यांनी निलंबनाची कारवाई केली. परंतु ज्या संस्थेत प्रत्यक्ष घोटाळा झाला, धान्याची अफरातफर होऊन शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले त्या संस्था चालकावरती अजूनही कारवाई न झाल्याने त्या संस्थेवर कारवाई कधी ? असा प्रश्न परिसरातील जनता विचारत अनेक चर्चेला उधाण आले आहे.
उप प्रादेशिक कार्यालय धानोरा अंतर्गत आविका संस्था खरेदी केंद्र मुरुमगाव येथे आधारभूत धान खरेदी योजना हंगाम २०२१- २२ मध्ये खरीप विपणन हंगाम २७ हजार ६५८. ७० क्विंटल व रब्बी पण हंगाम ६१०.८० अशी ३३ हजार ६६९ क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली. धान भरडण्याचे डिलिव्हरी आदेश प्रादेशिक कार्यालय गडचिरोली यांच्याकडून देण्यात आले परंतु प्रत्यक्षात खरीब आणि रब्बी हंगामातील अंदाजे ९८७८.९५ क्विंटल धान पाहिजे होते परंतु साठा नसल्याचे दिसून आल्याने कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी उपप्रादेशिक व्यवस्थापक धिरज सुंदरलाल चौधरी व प्रतवारीकर प्रभारी विपणन निरीक्षण राहुल नानाजी कोकोडे यांच्यावर संबंधित विभागाने निलंबनाची कारवाई केली. परंतु सदर प्रकरणांमध्ये संस्थेचे संचालक मंडळ, संस्थेचे व्यवस्थापक, संस्थेचे केंद्रप्रमुख यावर मात्र अजूनपर्यंत शासनाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. ज्या केंद्र प्रमुखांनी सातबारा ऑनलाइन केले त्या सातबारा वरती खरीप आणि रब्बी ची नोंद आहे का ? हे तपासनेही गरजेचे आहे. त्यानंतर सातबाराचा कालावधी कुठून कुठपर्यंत होता त्याचीही तपासणी होणे गरजेचे आहे. सोबतच प्रत्यक्ष काटा केल्यानंतरच बिल का बनवण्यात आले नाह ? बिल दुसरीकडे आणि काटा तिसरीकडे अशी व्यवस्था का करण्यात आली ? गावोगावी धान खरेदीची व्यवस्था केली परंतु प्रत्यक्षात कुठेही गोडाऊनची व्यवस्था नाही. तरी परंतु शासनाने धान खरेदीची मंजुरी दिलीच कशी ? त्यामुळे सदर घोटाळ्यामध्ये अध्यक्षा पासून तर संपूर्ण संचालन मंडळ, केंद्रप्रमुख, व्यवस्थापक आणि जे कोणी व्यापारी सहभागी आहेत अशा सर्वांची एकंदरीत चौकशी करून कारवाई करणे गरजेचे आहे. या संस्थात दरवर्षी शासनाची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असून अशाच पद्धतीचे प्रकार सर्रास अनेक संस्थांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येक संस्थेचा शासनाने वैयक्तिकरित्या तपासणी करून त्यात दोषी आढळणाऱ्या संस्थांवरती कारवाई करण्यात यावी. अनेकदा संस्थेमध्ये शेतकऱ्याचे नाव सांगून शेतकऱ्याचे सातबारे गोळा करूनच व्यापारी सुद्धा सर्रास हात धुवून घेतात आणि त्यात शेतकऱ्याला फायदा कमी आणि व्यापाऱ्यांनाच फायदा जास्त होतो तसेच या संस्थांना शासनाकडून दरवर्षी किती अनुदान प्राप्त होते, कमिशन कसे दिले जातात, कर्मचारी पगार किती आणि त्यानी केलेल्या कमाईची चौकशी होणे आवश्यक आहे. मात्र येथील अध्यक्ष, संचालक, केंद्र प्रमुख, आणि व्यवस्थापक यांच्यावर कारवाई कधी असा प्रश्न परिसरातील नागरिक विचारत असून अनेक चर्चेला उधाण आले आहे.
