– डुकरांचा हौदोस, संस्थेवर कारवाईची मागणी
The गडविश्व
ता.प्र / धानोरा, २९ ऑक्टोबर : तालुक्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था सोडे येथे सन २०२०- २१ मध्ये खरीप हंगामातील धान्याची खरेदी हमीभावाने केली मात्र आतापर्यंत उचल न झालेल्या धानाची काळजी घेने गरजेचे असताना मागिल धानाची काळजी न घेणाऱ्या संस्थेच्या दुर्लक्षितपणामुळे डुक्कर मनसोक्त ताव मारताना दिसतात. येथील धान्य सडले, धानाची दुर्गंधी सुटली , बारदाना खराब झाला यामुळे संस्थेच्या निष्क्रियेतेमुळेच धानाची नासाडी होऊन शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले याला जबाबदार कोण ? त्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई करणार कोण ? कि विविध कार्यकारी संस्थेला दंड पडणार का याकडे परिसरातील जनतेचे लक्ष लागलेले आहे.
धान्य साठवण्यासाठी गोडाऊन सुविधा नसल्याने येथील धान उघड्यावरच ठेवलेले आहे. संस्थेकडे गोडाऊन उपलब्ध नसताना सुद्धा शासनाने धान्य खरेदीला परवानगी दिलीच कशी असा प्रश्नही जनता विचारीत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातिल आदिवासी शेतकरी बांधवांची खाजगी व्यापाऱ्याकडून खरेदी विक्री करताना होणारी पिळवणूक होऊ नये या उद्देशाने शासनाने आदिवासी विकास महामंडळाची निर्मिती करून आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून धान्य खरेदी करण्याची व्यवस्था केली.
सोडे केंद्रात आठ ते दहा गावाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. परिसरातील खरीप हंगामातील धान्य याच केंद्रावर विकल्या जाते. शेतकरी बांधवांची लुबाडणूक होऊ नये म्हणून ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा शासनाने करून दिली मात्र येथील धान्य मागिल १ वर्षापासून पडून असून रिब्याँक असलेले धान्याचे वेळीच नियोजन संस्थेने न केल्यामुळे धान्य पडुन आहेत. केंद्राने वेळीच धान पोत्यात भरुण, सुतळीने शिवून ,पोत्याचि छल्लि लावून त्यावरति योग्य पद्धतीने ताडपत्रि ठेवली असती तर धान्य सुरक्षित राहीले असते. शासन संस्थेला धान खरेदी केंद्र देताना काही अटि घालुन देते मात्र कुठेच अटिचे पालन होतांना दिसत नाही. धानाची उचल होईपर्यंत धान सुरक्षित ठेवने संस्थेला महत्वाचे आहे. झालेला फ्राड लपविण्यासाठी धानाकडे दुर्लक्षित तर केले जात नाही ना असा प्रश्नही या निमित्ताने निर्माण होत आहे. कारण येथील धान्य डुक्कर, जनावरे खाताना दिसतात. योग्य पद्धतीने ताडपत्र्या लावलेल्या नाही. संस्थेने ओटे तयार केलेले नाही. कोणतेही पद्धतीचे शेड नाही आणि चौकिदार राखन करताना दिसत नाही. धान्य मात्र बेवारस स्थितीत असल्याने झालेल्या नुकसानीस संबंधित संस्थेलाच जबाबदार धरून शासनाची झालेली नुकसान संबंधित संस्थे कडून वसुल करण्यात यावे अशी मागणीही लोकांकडून केली जात आहे.
