– धानोरा उप प्रादेशिक कार्यालयाची माहिती धानोरा
The गडविश्व
ता.प्र / धानोरा , १५ नोव्हेंबर : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक २ उपप्रादेशिक कार्यालय धानोरा अंतर्गत अति दुर्गम डोंगराळ प्रदेशातील धानोरा तालुक्यातील १२ धान खरेदी केंद्रांना शासनाने मंजुरी प्रदान केलेली आहे. त्यात संस्थेअंतर्गत तालुक्यातील ०३ धान खरेदी केंद्र रद्द करण्यात आले. तिथे धान खरेदी स्वता उप प्रादेशिक कार्यालय स्वतःचे कर्मचारी बसवून धान खरेदी करणार असल्याची माहिती उप प्रादेशिक व्यवस्थापक सोनवणे यांनी प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
धानोरा तालुक्यात एकूण १२ धान खरेदी केंद्र असून त्यात रांगी, दुधमाळा, मोहगाव(सबसेन्टर कारवाफा) , कारवाफा , मोहली , सोडे, चातगाव , सुरसुंडी, गट्टा या ९ खरेदी केंद्रांना शासनाने मंजुरी प्रदान केलेली आहे. तर धानोरा, मुरूमगाव, येरकड आणि सावरगाव येथील धान खरेदी केंद्र शासनाने रद्द केले. त्याठिकाणची धान खरेदी उप-प्रादेशिक कार्यालय धानोरा स्वतःचे कर्मचारी बसवून धान खरेदी करणार असल्याचीही माहिती उप प्रादेशिक व्यवस्थापक सोनवणे यांनी दिली.
तर पुढे बोलताना सांगितले वरील पैकी चातगाव, कारवाफा, मोहगाव , पेंढरी, गट्टा हे खरेदी केंद्र येत्या १६ नोहेबंरला सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली .यात शासनाने प्रती हेक्टरी २९.६७ क्विंटल ही मर्यादा ठरवून दिलेली आहे तर प्रति क्विंटल ला भाव २०४० रुपये भाव असून हा ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत आधारभूत किंमत राहील . यावेळेस वजन काटे इलेक्ट्रॉनिक वापर करण्यात येणार आहे.
धानोरा तालुक्यातील पेंढरी, धानोरा , मुरूमगाव येथे धान खरेदी टीडीसी स्वतः करणार आहे .संस्थेचे खान खरेदी केंद्र बंद असले तरी लोकांनी घाबरुन जायचे कारण नाही. रद् केलेल्या भागातील शेतकरी बांधवानी त्याना जवळ आणि सोईच्या ठिकाणी आणि कोणत्याही धान खरेदी केंद्रावर त्याना धान्य विकता येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी ७/१२ आँनलाईन केलेला नाही त्यानी स्वताचा ७/१२, आधार कार्ड, बँक पासबुक ३० नोव्हेबर पर्यत आवर्जून ऑनलाईन करून घ्यावे. वनदावे असलेल्या धान कास्तकारानी सुद्धा ऑनलाईन करावे, धानोरा तालुक्यात जिथे धान खरेदी केंद्व आहे परंतु साठविण्याकरिता गोडावून नाही अशा ग्रामसभेने सामुहिक वनपट्टा असलेल्या वन जमिनिवर गोडावून बांधकाम करावयाचे आहे. त्यांच्याकडे किमाण ३३ आर. जमिन असलेल्या ग्राम सभेने किमान ४० लोकांच्या सह्या व ग्राम सभेचा ठराव घेवून उप-प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालयाला अर्ज पाठवावे आणि कार्यालयाशी संपर्क साधावे जेणेकरुण त्याठिकाणी शासन गोडावून बांधकाम करुण देनार असल्याची माहीती एस.एच.सोनवाने यांनी दिली आहे.
