The गडविश्व
मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे महामंडळाचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान होत आहे. मात्र, हे नुकसान कर्तव्यावर रूजू झालेल्या कामगारांकडून वसूल करण्याचा कोणताही निर्णय महामंडळाने घेतलेला नाही, असे एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी स्पष्ट केले. तसेच आज मुंबई हायकोर्टात एसटी विलीनीकरणाच्या अहवालावर आधारित सुनावणी होती ती आता पुढे ढकलण्यात आली असून पुढील सुनावणी मुंबई हायकोर्टात शुक्रवारी होणार आहे.
एसटी संपाबाबत विलिनीकरणाची मागणी सोडली तर इतर सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. आता एसटी संपावर आणि विलिनीकरणाच्या मागणीवर आता शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर यावे, लाखो लोकांना जो त्रास होतोय तो कमी करावा, एसटीचे नुकसान करु नये असे आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. त्यांच्या ज्या काही मागण्या असतील त्यावर राज्य सरकार चर्चा करते असेही ते म्हणाले.
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ हा संप सुरु आहे. या संपामुळे महामंडळाला कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे ही वस्तूस्थिती असल्याचे शेखर चन्ने यांनी सांगितले आहे.
महामंडळाचे होत असलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी एसटी कामगारांच्या वेतनात कपात करून हे नुकसान वसूल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव महामंडळाच्या विचारधीन नाही. त्यामुळे निर्णय घेण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे अशा तथ्यहिन वृत्तांवर कामगारांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही चन्ने यांनी केले आहे.
संपामुळे सर्वसामान्य प्रवासी, ज्येष्ठ नागरीकांचे, शाळकरी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे कामगारांनी आपल्या कर्तव्यावर हजर व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
