The गडविश्व
गडचिरोली, दि.१४ : भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने, “विकसित भारत संकल्प यात्रा” ही देशव्यापी मोहीम केंद्र शासनाकडून १५ नोव्हेंबर २०२३ ते २६ जानेवारी २०२४ या कालावधीत आखण्यात आली आहे. सदर मोहीम गडचिरोली जिल्हयातील अहेरी, आरमोरी, भामरागड, चामोर्शी, धानोरा, एटापल्ली, गडचिरोली, कोरची, कुरखेडा, सिरोंचा या दहा तालुक्यातील ४२२ ग्रामपंचायतीमध्ये राबविण्यात येणार असून १५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता जिल्ह्यातील वैरागड (ता. आरमोरी) व पोटेगाव (ता. गडचिरोली) येथील ग्रामपंचायती मध्ये “विकसित भारत संकल्प यात्रे”चा शुभारंभ होणार आहे.
सदर कार्यक्रमादरम्यान आरोग्य शिबीर, कृषी विषयक सादरीकरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम व उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या महिला, खेळाडू, विद्यार्थी इत्यादींचा सन्मान केला जाणार आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत शासकीय योजनांची प्रचार प्रसिध्दी करण्याकरीता दहा तालुक्यातील ४२२ ग्रामपंचायत स्तरावर प्रसिध्दी व्हॅन (वाहने) फिरणार आहेत, असे जिल्हाधिकारी संजय मिना यांनी कळविले आहे.
यात्रेची उद्दिष्टे :
विविध योजनांतर्गत पात्र असलेल्या परंतु आतापर्यंत लाभ न घेतलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे, माहितीचा प्रसार आणि योजनांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, नागरिकांशी संवाद- वैयक्तिक कथा/अनुभव शेअरिंगद्वारे सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्याशी संवाद साधणे, यात्रेदरम्यान निश्चित केलेल्या तपशीलांद्वारे संभाव्य लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे.
ठळक वैशिष्ट्ये :
जनजाती गौरव दिनाच्या दिवशी म्हणजे १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी या यात्रेचा शुभारंभ केला जाणार आहे. सुरूवातीला लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या ११० जिल्ह्यांना आणि नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून २६ जानेवारी २०२४ पर्यंत उर्वरित जिल्ह्यांना ही यात्रा भेट देईल. निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये/मतदारसंघात, आदर्श आचारसंहिता उठल्यानंतर विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित केली जाईल. विकसित भारत संकल्प यात्रेचे वेळापत्रक आखताना स्थानिक परिस्थिती उदा. हवामान, सण इ.बाबी विचारात घेतल्या जातील. या यात्रेचे समन्वय साधण्यासाठी केंद्र शासन स्तरावर, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि आदिवासी कार्य मंत्रालय ही ग्रामीण आणि लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रांसाठी नोडल मंत्रालये राहणार असून शहरी भागांसाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि शहरी कार्य मंत्रालय ही नोडल मंत्रालये राहणार आहेत.
