– शेकडो समाज बांधव एकवटले
The गडविश्व
गडचिरोली, १९ ऑक्टोबर : अदिवासी क्षेत्रबंधन मुक्ती दिवस समारंभात नागपूर येथे १८ सप्टेंबर २०२३ ला कविवर्य सुरेश भट सभागृहात माजी न्यायमंत्री शिवाजी मोघे यांनी माना समाजाबद्दल केलेल्या वक्तव्याविरुद्ध गडचिरोली येथे आज १९ ऑक्टोबर रोजी माना समाजाच्या वतीने निषेध मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शेकडोंच्या संख्येत समाज बांधव उपस्थित होते. हा निषेध मोर्चा गानली समाज सभागृह आरमोरी रोड येथून तहसील कार्यालय गडचिरोली पर्यंत काढण्यात आला. यावेळी उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली यांचे मार्फतीने मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, नागपूर येथील कविवर्य सुरेश भट सभागृहात १८ सप्टेंबर २०२३ आयोजित अदिवासी क्षेत्रबंधन मुक्ती दिवस समारंभात माजी न्यायमंत्री शिवाजी मोघे तथा कांग्रेस, आदिवासीचे वरीष्ठ नेते यांनी “हमारी कांग्रेस सरकार आने के बाद हाय पावर कमिशन नेमेगे, जो जो एन्ट्री गलती से आयी है असे निकाल डालो, अभि माना का बोलाता ये माना भी गलत है, ये माना बोले तो,गोंड माना उसके लिये है सभी माना के लिये नहि है’ असे असंविधानिक वक्तव्य केले. माना समाजाला आदिवासींच्या संपूर्ण सवलती मिळत असताना वरील असंविधानिक व्यक्तव्याचा परिणाम गावा गावात होऊ शकतो, बहुसंख्य खेड्यात आदिवासी माना आणि इतर आदिवासी गुण्यागोविंदाने राहतात आणि अश्या असविधानिक वक्तव्याने आदिवासी समुहात एकमेकांबद्दल वैमनस्य वाढण्याची शक्यता आहे, समारंभात शिवाजी मोघे यांनी केलेले वक्तव्य समजात तेढ निर्माण करणारे असून या विरोधात निषेध मोर्चा काढण्यात आला. दरम्यान मोघे यांनी माना जमातीची जाहीर माफी मागावी, माना जमाती बद्दल असंविधानिक विधान करणाऱ्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी करत जाहीर निषेध नोंदवून उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली यांचे मार्फतीने मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी समाजसेवक बाळकृष्ण सावसाकडे, शत्रुघ्न ननावरे, डॉ. प्रमोद धारणे, ऍड. वामनराव ननावरे, सुरेश रंदये, कैलास सावसाकडे, गुणवंत दडमल, हरिभाऊ बारेकर, चंद्रकांत चौके, राजू केदार, जितेंद्र दोडके, आदी मोर्चेकरु माना जमात बांधव उपस्थित होते
आदिवासी माना जमातीला पारंपारिक हक्क, अधिकार
माना ही स्वतंत्र मुळ आदिवासी जमात आहे. कुठल्याही अदिवासीची पोट शाखा नाही. घटनेच्या ३४२ कलमानुसार आदिवासीच्या यादी मध्ये सन १९५६ मध्ये अनुक्रमे क्रमांक १२ वर होती त्यानंतर सन १९७६ मध्ये क्षेत्रबंधन हटवून लोकसभेत सुधारित आदेश पारित करून महाराष्ट्राच्या आदिवासी अनुसूचित यादी मध्ये “माना” जमातीची अनुक्रमे क्रमांक १८ वर नोंद करण्यात आली. सर्व कायदेशीर निर्णय ८ मार्च २००६ चे सिव्हिल अपील क्र ५२७०/२००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘माना’ जमातीच्या बाजूने दिलेले आहेत. ‘माना’ ही गोंड ची उपजमात नसून स्वतः : हुन एक वेगळी जमात आहे. आदिवासी माना जमातीला पारंपारिक हक्क, अधिकार आहेत.
