सिकलसेलचे वाढते प्रमाण व शासनाच्या योजनेपासून वंचीत

436

जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखडयात व जिल्हा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प योजनेत सिकलसेलच्या देखरेख व उपचार, सशक्तीकरण तसेच शासनाच्या योजनेची माहिती देण्यासाठी या अभियानात सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रमाचा समावेश करण्यात यावा. नाहीतर सिकलसेल रुग्णांची अशीच दुर्गती होत राहील.
सिकलसेल हा अनुवांशिक रक्त दोषामुळे उद्भवणारा दर्जर आजार आहे. मृत्यूपर्यंत सोबत राहतो. सिकलसेल ह्या आजाराचा समुळ उच्चाटन करण्याचे उपचार उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णास मृत्यूपर्यंत उपचार घ्यावे लागते. गडचिरोली जिल्हयातील आदिवासी, दलीत, मागासवर्गीय जातीचे गरीब लोक सिकलसेल आजाराने प्रभावीत आहेत. गडचिरोली जिल्हा हा अतीदुर्गम नक्षल तसेच सिकलसेल प्रभावीत जिल्हा आहे. या जिल्हयामध्ये ३४००० हजाराच्या वर वाहक तर ३००० हजाराच्या जवळपास पिडीत रोगी आहेत.
आदिवासी समाज जंगलाच्या परिसरात बसलेले आहे हा आजार पालकांना गंभिर अतीत्रास देत असतो. सिकलसेलच्या दैनंदिन जिवनात शारीरीक हालचाली करीता कार्यकरण्यात अनेक अडचाणी येतात. सिकलसेल रुग्ण शरीराने जरी अपंग दिसत नसला तरी त्याच्या शरीरातील रक्त दुषीत आहे म्हणून वारंवार आजारी पडतो. या रुग्णाची रोग प्रतिकार शक्ती कमी असते. या रोगाचा अपंगत्व अदृश्य राहतो या कारणामुळे समाज आणि सरकारची सहानुभूती त्यांना प्राप्त होऊ शकली नाही. म्हणून या आजाराबद्दल सिकलसेलच्या अदृश्य अपंगत्व आणि अन्य प्रवर्गातील दृश्य अपंगत्वाची तुलणात्मक फरक बघीतले तर बरे होईल.
सन २०१६ मध्ये सिकलसेल आजाराला The right of person with disability act 2016 मध्ये समावेश केला आहे. तसेच अपंगव्यक्ती हक्क व अधिकार २०१६ RPWD Act 2016 या कायदयानुसार या आजाराला अपंगाचा दर्जा देण्यात आला आहे. परंतु माहीतीच्या अभावामुळे गरीबी, अशिक्षीतपणामुळे ४० टक्के पेक्षा कमी अपंगत्वाची सर्टिफिकेट मिळत असल्यामुळे व तसेच ३१००० हजाराच्यावर उत्पनाचा दाखला मिळत असल्यामुळे योजनाचा लाभ सिकलसेल रुग्णांना मिळत नाही. सिकलसेल परीवारातील लोक सामाजीक, शैक्षणिक, आर्थीक परिस्थीमुळे कमकुवत आहेत आर्थीक दृष्ट्या दुर्बल व असहाय असल्यामुळे या समाजाला जिल्हा नियोजन समिती तसेच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचा (ITDP) च्या पाठबळाची आवश्यकता आहे. नाहीतर हा समाज असाच मरत राहील.

सिकलसेल ग्रस्तांना येणाऱ्या अडचणी त्याकरीता मार्गदर्शन

आता अनेक कामे ऑनलाईन झाल्यामुळे ग्रामिण भागातील लोक अशिक्षीत तथा कंम्प्युटरचा ज्ञान नसल्यामुळे जिल्हा मुख्यालय व जिल्हा रुग्णालय क्षेत्रापासून जिल्हयातील तहसिल कार्यालये ८० ते १५०, २००,३०० कि.मी. अंतरावर असल्यामुळे अडचणी येतात. तसेच तहसिल कार्यालय सेतूमध्ये वारंवार चकरा मारावे लागते. ग्रामसेवक, पटवारी यांच्याकडून अर्जदाराला शासनाच्या योजनेची माहीती अपूरी पडते. माहीतीच्या अभावामुळे सामाजीक न्याय विभाग अंतर्गत आर्थीक सहाय्य योजना १) संजयगांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ मिळत नाही. २) राज्यसरकार, केंद्र सरकारच्या योजनापासून वंचीत राहतात. ३) सिकलसेल जनजागृती ४) UDID Card ५) Medical cer ६) CS certificate ७) SBTC Card ८) Disability certificate ९) Sickle cell card १०) बस प्रवास ११) उत्पन्नाचा दाखला २१००० हजारवर तसेच अपंगत्वाचा दाखला ४० टक्के पेक्षा कमी असल्यास लाभ मिळत नाही. १२) इयत्ता १० वी व १२ वी तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना परिक्षामध्ये १ तासाची सवलत इत्यादी मुलभूत सुविधेचा लाभ मिळू शकेल. तसेच सामाजिक व आर्थीक पाठबळ मिळेल योजनेची अंमलबजावनी झाल्यास दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील सिकलसेल रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात योजनेचा लाभ होईल.

-डॉ. रमेश कटरे
आरोग्यधाम बहुउद्देशिय संस्था, कुरखेडा जि गडचिरोली (महाराष्ट्र
मो. ९४२३६४५८३१
email :- argdma@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here