– कुरखेडा नगर पंचायतीचा गलथान कारभार
The गडविश्व
ता.प्र / कुरखेडा, दि. ०३ : येथे 1994 ला आलेल्या पुरानंतर ज्या परिसराला पूरग्रस्त घोषित करून तेथील रहिवाशांना इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली व त्या जागेवर घरकुल बनण्यासाठी शासकीय निधी उपलब्ध करून दिला त्या भागात कुठल्याही प्रकारच्या रस्त्याचे व नाल्यांचे विकासकामे न करता शासनाचा निधी वाया घालवत पूरग्रस्त क्षेत्रामध्ये सिमेंट रस्ते व नाल्या बनविण्याचा घाट नगरपंचायतीने घातलेला आहे. नागरपंचायच्या या गलथान कारभाराने नागरिकांत संताप व्यक्त करण्यात येत असून सदर कामाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
शासनाकडून उपलब्ध होणारा निधी हा दीर्घकालीन लोकांच्या उपयोगासाठी व्हावा ही अपेक्षा असते. नगरपंचायतीमध्ये निवडून गेलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडून ही अपेक्षा असते की त्यांनी शासनाचा निधी योग्य त्या ठिकाणी वापरावा. परंतु कुरखेडा नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या प्रभाग क्रमांक १७ मध्ये पूरग्रस्त असलेल्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास काम करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. शासनाने या परिसराला पूरग्रस्त घोषित केले असून या परिसरात वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्या ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल बांधण्याची सोयही उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. परंतु ज्या ठिकाणी प्रत्यक्षात लोकांना घरकुलाची जागा उपलब्ध करून दिलेली आहे, त्या ठिकाणी रहदारी व सांडपाणी वाहून जाण्याची सुविधा नसल्याने या ठिकाणी बांधकाम करणाऱ्या लोकांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. परंतु एकंदरीत भ्रष्टाचाराने ग्रस्त झालेल्या नगरपंचायत प्रशासनाने लोकांचे सोयी सुविधा व भविष्याचा विचार न करता शासनाने पूरग्रस्त घोषित केलेल्या व या ठिकाणच्या लोकांना पुनर्वसित करण्यासाठी दिलेल्या जागेचा विचार न करता पूरग्रस्त भागातच मोठ्या प्रमाणात रस्ते होणाऱ्या विकासाचा काम हाती घेतलेला आहे. एकंदरीत नगरसेवकांनी मांडलेल्या ठरावावर येथील मुख्याधिकारी यांनी अनुभव पूर्वक विचार करून या ठरावाच मान्यता प्रदान करणे अपेक्षित असते. घेतलेले ठराव हे जनुपयोगी व भविष्याकरिता योग्य नसल्याचे निदर्शनास येतात मुख्याधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तसा प्रस्ताव करून सदर ठराव रद्द करण्याचे कार्य करू शकतात. परंतु गावात असलेली परिस्थितीची जाण नसलेल्या अधिकारी कसा वागतो याची जाणीव कुरखेडा नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून सध्या सुरू असलेल्या विकास कामाकडून समजून घेता येईल. मोठ्या प्रमाणात होणारे विकास काम हे अनावश्यक कामांवर केलेले खर्च म्हणता येईल. या ठिकाणी ज्या प्रकारे पूरग्रस्त क्षेत्रामध्ये बांधकाम केले जात आहेत ते एकंदरीत पूरग्रस्त क्षेत्रात वास्तव्याला प्रोत्साहन देणारे आहे.
दूरदृष्टी व लोकांचा हित लक्षात घेतला असता तर ज्या लोकांना पुनर्वसन करिता क्षेत्र आवांटित केलेला आहे व त्या ठिकाणी सोयीसुविधानाही अशा ठिकाणी बांधकाम करून लोकांना दिलासा देता आला असता. परंतु फक्त टक्केवारीच्या नादात सध्या नगरपंचायतीमध्ये मनमानी कारभार सुरू असल्याची चर्चा संपूर्ण शहरात आहे. या संपूर्ण प्रस्तावित बांधकामांची उच्चस्तरीय चौकशी करून यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी केली जात आहे.
