धान खरेदीवर आदिवासी संस्थांचा बहिष्कार कायम; हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
The गडविश्व
ता. प्र/धानोरा, दि. १० : आदिवासी विकास महामंडळाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी २०२६-२७ हंगामातील धान खरेदीवर बहिष्कार कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संस्थांच्या मागण्यांकडे महामंडळाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करीत कुरखेडा येथे झालेल्या विशेष सभेत धान खरेदी सुरू न करण्याचा एकमुखी ठराव पारित करण्यात आला. त्यामुळे आगामी हंगामात धान खरेदीचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत.
कुरखेडा येथे झालेल्या या सभेला कुरखेडा, कोरची, आरमोरी, धानोरा आणि गडचिरोली या पाच तालुक्यांतील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे सभापती, पदाधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नाशिक येथील आदिवासी विकास महामंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी चंद्रपूर येथे झाली होती. या सभेत २०२५-२६ हंगामातील थकीत ३० टक्के कमिशन अदा करणे, दोन्ही संस्थांना मान्य असलेला सुधारित करारनामा करणे तसेच अन्यायकारक ‘घटी-तुटी’चे आदेश रद्द करून सुधारित कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप या आश्वासनांची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
उलट, आगामी हंगामात करारनामा करणाऱ्या संस्थांनाच उद्दिष्टानुसार ३० टक्के कमिशन दिले जाईल, असे नवीन पत्र महामंडळाने काढल्याने संस्थांमध्ये नाराजी पसरली आहे. याबाबत जाब विचारला असता, आधी करारनामा करा आणि त्यानंतर कमिशन मिळवा, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला.
संस्थांचे थकीत कमिशन आणि मंडी लेबर चार्जेस अदा करणे, तसेच अन्यायकारक अटी रद्द करणे या मागण्या मान्य होईपर्यंत धान खरेदी केंद्रे सुरू करणार नाही, असा निर्धार सभेत व्यक्त करण्यात आला. संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत शेंद्रे यांनी सर्व मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रक्रिया रोखून धरण्याचा इशारा दिला.
सभेला महामंडळाचे संचालक गोपालजी उईके, यशवंत पाटील चौरीकर, कुरखेडा संस्थेचे सभापती बाबुराव तुलावी, व्यंकटी नागिलवार, चांगदेव फाये, धर्मदास उईके यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांसमोर धान विक्रीचा प्रश्न
आदिवासी सहकारी संस्थांच्या बहिष्कारामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. ऐन हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रे सुरू न झाल्यास शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांकडे कमी दराने धान विकण्याची वेळ येऊ शकते. परिणामी, हमीभाव आणि धान अनुदानाच्या लाभापासूनही ते वंचित राहण्याची भीती आहे.
धान विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशांवर शेतकऱ्यांचे पीककर्ज परतफेड आणि आगामी रब्बी हंगामाचे नियोजन अवलंबून असते. त्यामुळे खरेदी केंद्रे बंद राहिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि आदिवासी संस्थांनी तातडीने समन्वय साधून तोडगा काढावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice #crimenews #dhanoranews
