गडचिरोली तालुक्यात अवैध उत्खननावर कडक कारवाई ; ४१ प्रकरणांत ४८ लाखांचा दंड
– ४ ट्रॅक्टर, २ टिप्पर जप्त ; घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास मोफत वाळूचा दिलासा
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. १३ : गडचिरोली तालुक्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीविरोधात प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली असून सन २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात एप्रिल २०२५ पासून आतापर्यंत एकूण ४१ प्रकरणांमध्ये दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये वाळू/रेतीची ३८ तर मुरुम व मातीची ३ प्रकरणे समाविष्ट असून, तहसील कार्यालयामार्फत ४० लाख ९८ हजार ६५२ रुपये इतका दंड ठोठावण्यात आला आहे.
तहसीलदार सागर कांबळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. गेल्या दहा दिवसांत अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या चार ट्रॅक्टर आणि दोन टिप्परवर कारवाई करून ही वाहने तहसील कार्यालयात जमा करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून ७ लाख ४८ हजार ८०० रुपये दंड वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे.
अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी ज्या रेती घाटांमधून बेकायदेशीर उत्खनन होत होते, त्या घाटांकडे जाणारे रस्ते खोदून प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, तालुका स्तरावर विशेष पथकांची स्थापना करून दररोज गस्त घालण्यात येत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाच्या २६ नोव्हेंबर २०२५ च्या परिपत्रकानुसार आता अधिक कठोर कारवाई राबविली जात आहे. पहिल्यांदा गुन्हा आढळल्यास ३० दिवस परवाना निलंबित करून वाहन जप्त केले जाणार आहे; दुसऱ्यांदा गुन्हा आढळल्यास ६० दिवस परवाना निलंबित करून वाहन अटकावून ठेवले जाणार आहे. तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास वाहन जप्त करून परवाना रद्द करण्यासाठी आरटीओकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
दुसरीकडे, सर्वसामान्य नागरिक व घरकुल लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने वाळू उपलब्धतेची योजना जाहीर केली आहे. तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना मौजा साखरा व आंबेशिवणी येथील वाळू डेपोमधून तसेच इतर निश्चित घाटांमधून ५ ब्रास मोफत वाळू देण्यात येणार आहे. तसेच, स्थानिक नागरिकांना बांधकामासाठी रु. ६०० स्वामित्वधन व अन्य कर आकारून लिलावात न गेलेल्या नगर परिषद/ग्रामपंचायत हद्दीतील घाटांमधून वाळू उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासाठी नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करावा, असे आवाहन तहसीलदार कांबळे यांनी केले आहे.
